महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय मंडळांतील विभागीय सचिव या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातून भरण्यात येणाऱ्या पदास देण्याबाबत.
शिक्षण मंडळातील विभागीय सहसचिव पद रद्द करून सचिव पदाची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी वर्गाकडे देणारा नवीन शासन निर्णय (२४ एप्रिल २०२६). सविस्तर माहिती व PDF डाउनलोड करा.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने २४ एप्रिल २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. यानुसार, सर्व विभागीय मंडळांमधील “विभागीय सहसचिव” हे पद रद्द करण्यात आले आहे. आता विभागीय सचिव पदाची संपूर्ण जबाबदारी “शिक्षणाधिकारी व तत्सम” संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. हा निर्णय शैक्षणिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय कार्यालयांमध्ये काही मोठे प्रशासकीय बदल करण्यात आले आहेत. २४ एप्रिल २०२६ च्या नवीन निर्णयानुसार, आतापर्यंत अस्तित्वात असलेले ‘विभागीय सहसचिव’ पद कायमचे रद्द करण्यात आले आहे. यापुढे ही प्रशासकीय जबाबदारी ‘शिक्षणाधिकारी’ (वर्ग-१) दर्जाच्या अधिकाऱ्याला विभागीय सचिव म्हणून देण्यात आली आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) ची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करण्यासाठी शिक्षण विभागातील पदांचे फेरवाटप करणे आवश्यक होते. काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि स्थानांतरण झाल्यामुळे, विभागीय स्तरावरील प्रशासकीय कामकाज विनाअडथळा सुरू राहावे, यासाठी हा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
कोणाला लागू आहे?
हा नियम प्रामुख्याने शालेय शिक्षण विभागातील वर्ग-१ अधिकारी, ‘शिक्षणाधिकारी व तत्सम’ संवर्गातील अधिकारी, तसेच राज्य व विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला लागू आहे.
महत्वाचे बदल
- सर्व विभागीय शिक्षण मंडळांमधील “विभागीय सहसचिव” हे पद संपूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे.
- “विभागीय सचिव” हे पद यापुढे थेट “शिक्षणाधिकारी व तत्सम” (वर्ग-१) या संवर्गातून भरण्यात येईल.
नवीन नियम काय आहेत?
- या पदावर नियुक्त होणाऱ्या शिक्षणाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्याला विभागीय सचिव या पदाचे सर्व विशेष अधिकार प्राप्त होतील.
- मंडळाची सर्व आर्थिक व प्रशासकीय कामे पार पाडण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना ‘आहरण व संवितरण अधिकारी’ (Drawing and Disbursing Officer) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
लाभ कोणाला होणार?
या निर्णयाचा सर्वांत मोठा फायदा शिक्षण प्रशासनाला होईल. पदांची आणि अधिकारांची स्पष्ट विभागणी झाल्यामुळे मंडळाचे दैनंदिन कामकाज आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक वेगाने व सुरळीतपणे पार पडतील.
पात्रता अटी
विभागीय सचिव पदाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी संबंधित अधिकारी हा “शिक्षणाधिकारी व तत्सम (वर्ग-१, वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५००)” या पदावर कार्यरत असणे बंधनकारक आहे.
अर्ज प्रक्रिया (असल्यास)
हा शासन निर्णय प्रशासकीय स्तरावरील बदल्या आणि पदांच्या पुनर्रचनेशी संबंधित असल्याने, यासाठी कोणतीही थेट अर्ज प्रक्रिया लागू नाही.
शासनाने दिलेल्या सूचना
महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळे विनियम, १९७७ मधील नियमांनुसार या नवनियुक्त अधिकाऱ्यांनी आपली सर्व कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, अशा स्पष्ट सूचना या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.
महत्वाच्या तारखा
- शासन निर्णय निर्गमित झाल्याची तारीख: २४ एप्रिल २०२६.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे? शिक्षण मंडळातील प्रशासकीय कामकाज अधिक सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी विभागीय सहसचिव पद रद्द करून सचिवाची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षणाधिकारी वर्गातील अधिकाऱ्याकडे सोपवणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
२. शिक्षण मंडळातील कोणते पद रद्द करण्यात आले आहे? राज्यभरातील सर्व विभागीय शिक्षण मंडळांमधून “विभागीय सहसचिव” हे पद आता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहे.
३. आता विभागीय सचिव म्हणून कोणाची नियुक्ती होणार? या निर्णयानुसार यापुढे “शिक्षणाधिकारी व तत्सम” (वर्ग-१) या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची विभागीय सचिव म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
४. नवीन विभागीय सचिवांना कोणते अधिकार मिळतील? नियुक्त अधिकाऱ्यांना विभागीय सचिवांचे सर्व प्रशासकीय अधिकार मिळतील, तसेच त्यांना आर्थिक कामकाजासाठी ‘आहरण व संवितरण अधिकारी’ म्हणूनही अधिकार दिले जातील.
५. हा शासन निर्णय शाळांमधील शिक्षकांना लागू आहे का?
नाही, हा निर्णय शिक्षकांसाठी नसून तो केवळ शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय स्तरावरील अधिकारी आणि शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयीन कामकाजाशी संबंधित आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने घेतलेला हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय आहे. पदांच्या सुयोग्य पुनर्रचनेमुळे शिक्षण मंडळाच्या कारभारात अधिक गती आणि सुसूत्रता येईल. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या नवीन बदलांची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
अधिकृत शासन निर्णय PDF खाली दिला आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (संकेतांक: २०२६०४२४१२३६२२५८२१) उपलब्ध असून, मूळ प्रत खालील लिंकवरून डाउनलोड करता येईल.