राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी ₹१७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला असून, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मोफत शालेय दप्तर योजनेचा उद्देश
विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या शैक्षणिक सहभागाला प्रोत्साहन देणे आणि शाळेतील उपस्थिती वाढविण्यास मदत करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे.
कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ?
या योजनेचा लाभ राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
| बाब | माहिती |
| लाभार्थी | इयत्ता १ ली ते ८ वीचे विद्यार्थी |
| शाळा | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा |
| मिळणारे साहित्य | मोफत शालेय दप्तर |
| मंजूर निधी | ₹१७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ |
| संबंधित विभाग | शालेय शिक्षण विभाग |
विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
शालेय दप्तर ही विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन शैक्षणिक जीवनातील आवश्यक सुविधा आहे. मोफत दप्तर उपलब्ध झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य व्यवस्थितपणे शाळेत आणणे आणि त्याचा वापर करणे सुलभ होणार आहे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती, नियमितता आणि शैक्षणिक सहभाग वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे.
₹१७४ कोटींपेक्षा अधिक निधीला मंजुरी
मोफत शालेय दप्तर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ₹१७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपये इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निधीतून पात्र विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शिक्षणातील मूलभूत सुविधा मजबूत करण्याचा प्रयत्न
विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून, त्यासाठी आवश्यक मूलभूत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध असणेही महत्त्वाचे आहे. या दृष्टिकोनातून मोफत शालेय दप्तर देण्याचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वातावरणात अधिक चांगल्या पद्धतीने सहभागी होण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये गुणवत्तापूर्ण, समावेशक आणि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.
शासन निर्णयाची महत्त्वाची माहिती
शालेय शिक्षण विभागाने या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शासन निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
थोडक्यात
- 🎒 इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर
- 🏫 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी योजना
- 💰 ₹१७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ निधीस मंजुरी
- 📚 शैक्षणिक सहभाग व उपस्थिती वाढविण्यासाठी उपक्रम
- 📄 शालेय शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
