शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेतून शिक्षण सेवक पदावर रुजू झालेल्या उमेदवारांच्या वेतन निश्चिती व वेतन संरक्षणाबाबत शालेय शिक्षण विभागाचा नवीन शासन निर्णय. सविस्तर माहिती व PDF उपलब्ध.
हा शासन निर्णय (Government Resolution) शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेतून राजीनामा देऊन नवीन शिक्षण सेवक पदावर रुजू होणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतन निश्चिती आणि वेतन संरक्षणाबाबत आहे. पवित्र पोर्टल किंवा इतर विहित मार्गाने नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना याचा थेट लाभ मिळेल. जुन्या सेवेतील वेतन नवीन पदावर कसे निश्चित करावे, यातील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांचा सर्व गोंधळ दूर करून शासनाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
Key Information Box (महत्त्वाची माहिती)
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| विभाग | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन PDF |
| दिनांक | १५ जून २०२६ |
| GR क्रमांक | संकीर्ण २०२५/प्र.क्र. ८७२/टीएनटी-१ 202606151403040721 |
| लागू दिनांक | १८ फेब्रुवारी २०२६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने व पुढील नियुक्ती तारखेपासून |
| लाभार्थी | पूर्व सेवेतील शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी जे आता शिक्षण सेवक आहेत |
| उद्देश | वेतन संरक्षण देणे आणि प्रशासकीय स्तरावरील संभ्रम दूर करणे |
शासन निर्णय थोडक्यात
शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक निर्णय काढून जुन्या सेवेतून येणाऱ्या शिक्षण सेवकांना वेतन संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक शिक्षण अधिकारी आणि वेतन पथके याची अंमलबजावणी करत नव्हती. त्यामुळे शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान होत होते. हा गोंधळ थांबवण्यासाठी आणि नियम सोपे करून सांगण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हे नवीन स्पष्टीकरणात्मक परिपत्रक काढले आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
अनेक पात्र उमेदवारांनी, शिक्षक संघटनांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या की स्थानिक स्तरावरील अधिकारी या योजनेचा लाभ देत नाहीत. काही अधिकारी ‘शिक्षण सेवक कालावधी संपल्यावर लाभ देऊ’ किंवा ‘तुम्ही पूर्वी गट-ड मध्ये होता त्यामुळे लाभ मिळणार नाही’ अशी चुकीची कारणे देत होते. या सर्व शंकांचे निरसन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणाला लागू आहे?
हा निर्णय खालील उमेदवारांना लागू राहील:
- राज्यातील कोणत्याही १००% अनुदानित खाजगी शाळा, झेडपी शाळा, शासकीय विद्यानिकेतन किंवा सैनिकी शाळेत रुजू झालेले शिक्षण सेवक.
- जे उमेदवार पूर्वी वर्ग-३ (गट-क) उदा. लिपिक, ग्रामसेवक, तलाठी किंवा वर्ग-४ (गट-ड) उदा. शिपाई, परिचर पदावर नियमित सेवेत होते.
महत्वाचे बदल
- गटाची अट रद्द: उमेदवार पूर्वी गट-क मध्ये होता की गट-ड मध्ये, याने काहीही फरक पडणार नाही. सेवा नियमित असल्यास वेतन संरक्षण मिळेल.
- शिक्षण सेवक काळातच लाभ: यापूर्वी काही अधिकारी ३ वर्षांनंतर लाभ देण्याचे सांगत होते. आता शासनाने स्पष्ट केले आहे की, शिक्षण सेवकाच्या ३ वर्षांच्या परिविक्षाधीन (Probation) काळातच वेतन निश्चिती करून प्रत्यक्ष लाभ द्यायचा आहे.
नवीन नियम काय आहेत? (वेतननिश्चिती कशी होईल?)
वेतन निश्चिती करताना पूर्वीचे वेतन आणि नवीन पदाची वेतनश्रेणी तपासली जाईल.
- उदाहरण: जर एखादा कर्मचारी पूर्वी ‘S-7’ वेतनश्रेणीत २५,२००/- रुपये पगार घेत होता आणि तो आता ‘S-10’ (किमान टप्पा २९,२००/-) किंवा ‘S-14’ (किमान टप्पा ३८,६००/-) या उच्च वेतनश्रेणीत शिक्षण सेवक म्हणून लागला, तर त्याचे वेतन नवीन श्रेणीच्या किमान टप्प्यावर (म्हणजेच २९,२०० किंवा ३८,६०० वर) निश्चित केले जाईल.
- जर त्याचे पूर्वीचे वेतन नवीन श्रेणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापेक्षा जास्त असेल (उदा. ३०,२००/-), तर त्याचे नवीन वेतन त्यापुढील टप्प्यावर (म्हणजे ३१,०००/- वर) निश्चित केले जाईल.
लाभ कोणाला होणार?
या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नुकत्याच नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांना होईल, ज्यांनी आपली पूर्वीची सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरी राजीनामा देऊन सोडली आहे आणि योग्य मार्गाने (Proper Channel) नवीन नोकरी स्वीकारली आहे.
पात्रता अटी
लाभ मिळवण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- उमेदवाराची पूर्वीची सेवा नियमित (Regular) असावी.
- नवीन पदासाठी अर्ज करताना पूर्वीच्या कार्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी (NOC) घेतलेली असावी.
- जुनी नोकरी सोडणे आणि नवीन नोकरीत रुजू होणे यामध्ये अनुज्ञेय वेळेपेक्षा जास्त खंडीत सेवा (Break in Service) नसावी.
शासनाने दिलेल्या सूचना
शासनाने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथकांना सक्त ताकीद दिली आहे. हे नियम अतिशय स्पष्ट असूनही जर अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांची अडवणूक केली आणि शासनाकडे पुन्हा तक्रार आली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल.
महत्वाच्या तारखा
- मूळ शासन निर्णय: १८ फेब्रुवारी २०२६
- सदर स्पष्टीकरण परिपत्रक: १५ जून २०२६
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. मला या GR चा लाभ मिळेल का? होय, जर तुम्ही पूर्वी कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयात नियमित पदावर (गट-क किंवा गट-ड) कार्यरत होतात आणि रीतसर परवानगी काढून शिक्षण सेवक म्हणून रुजू झाला आहात, तर तुम्हाला हा लाभ नक्की मिळेल.
२. परिविक्षाधीन (शिक्षण सेवक) काळात वेतन निश्चितीचा लाभ मिळेल का? होय, शासनाने स्पष्ट केले आहे की ३ वर्षे पूर्ण होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. शिक्षण सेवक काळातच तुमचे वेतन संरक्षित करून तुम्हाला नियमित वेतनश्रेणीचा प्रत्यक्ष लाभ दिला जाईल.
३. अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? वेतन निश्चिती आणि सेवा जोडणीसाठी (Service Continuation) तुम्हाला तुमच्या मुख्याध्यापकांमार्फत शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पडताळणी पथकाकडे पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीनुसारच प्रस्ताव सादर करावा लागेल.
४. अधिकाऱ्यांनी लाभ देण्यास नकार दिल्यास काय करावे? या परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांना स्पष्ट समज देण्यात आली आहे. तरीही अडवणूक झाल्यास तुम्ही शिक्षण आयुक्त किंवा वरिष्ठ कार्यालयाकडे तक्रार करू शकता. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
५. जुनी सेवा पेन्शनसाठी ग्राह्य धरली जाईल का? होय, वित्त विभागाच्या ३० मे २०२४ च्या परिपत्रकानुसार, तुमची जुनी सेवा नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS/NPS) आणि सेवानिवृत्ती उपदानासाठी (Gratuity) जोडण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
शिक्षण सेवक पदावर नव्याने रुजू झालेल्या जुन्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा अत्यंत न्याय्य आणि दिलासादायक शासन निर्णय आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शिक्षकांचे होणारे आर्थिक नुकसान आता थांबेल. सर्व पात्र उमेदवारांनी आपले सेवापुस्तिका (Service Book) अद्ययावत करून या नियमानुसार आपली वेतन निश्चिती लवकरात लवकर करून घ्यावी.