महाराष्ट्र शासनाचा नवीन जमीन मोजणी फी शासन निर्णय जाहीर. शेतकरी व जमीन मालकांसाठी मोजणीचे सुधारित दर आणि नवीन नियम सोप्या भाषेत जाणून घ्या. PDF डाउनलोड करा.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ११ जून २०२६ रोजी जमीन मोजणी फी आणि संवर्गामध्ये सुधारणा करणारा नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व शेतकरी आणि जमीन मालकांना लागू होईल. यात नियमित आणि द्रुतगती मोजणीसाठी नवीन दर निश्चित केले असून, मोजणीचा कालावधी अनुक्रमे ९० आणि ३० दिवस असा सुलभ करण्यात आला आहे.
| तपशील | माहिती |
| विभाग | महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| दिनांक | ११ जून २०२६ |
| GR क्रमांक | संकीर्ण-२०२६/ ई-१६०६१४३ /भूमापन |
| लागू दिनांक | ११ जून २०२६ पासून |
| लाभार्थी | शेतकरी, जमीन मालक, गृहनिर्माण संस्था आणि सामान्य नागरिक |
| उद्देश | जमीन मोजणी फी दरात सुधारणा व मोजणी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करणे |
शासन निर्णय थोडक्यात
महाराष्ट्र राज्यात शेतजमीन किंवा प्लॉटची मोजणी करताना फी आणि मोजणीच्या प्रकारांबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम असायचा. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी शासनाने मोजणीच्या संवर्गात कपात करून फक्त ‘नियमित’ आणि ‘द्रुतगती’ (Fast Track) असे दोनच प्रकार ठेवले आहेत. यासोबतच ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी मोजणी फी चे नवीन आणि स्पष्ट दर लागू करण्यात आले आहेत.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
यापूर्वी मोजणीचे अनेक प्रकार आणि वेगवेगळे कालावधी होते, ज्यामुळे शेतकरी आणि जमीन धारकांमध्ये गोंधळ निर्माण होत होता. प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी, नागरिकांचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि जुन्या आदेशांचे एकत्रीकरण करून कामकाज अधिक पारदर्शक करण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणाला लागू आहे?
हा निर्णय महाराष्ट्रातील खालील सर्व घटकांना लागू राहील:
- शेतजमीन मोजणी करणारे शेतकरी
- महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगरपंचायत हद्दीतील प्लॉट/जमीन मालक
- कुटुंबातील जमिनीचे वाटप (पोटहिस्सा) करणारे वारसदार
- गुंठेवारी अंतर्गत जमिनीची मोजणी करू इच्छिणारे नागरिक
महत्वाचे बदल
- मोजणीचे प्रकार कमी केले: आता मोजणीचे फक्त दोनच प्रकार असतील – नियमित (९० दिवसांत) आणि द्रुतगती (३० दिवसांत).
- शहरी व ग्रामीणसाठी वेगळे दर: महानगरपालिका हद्दीबाहेर आणि हद्दीत मोजणीसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
- पुनर्भेट फी (Penalty): मोजणीच्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास अतिरिक्त दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- गुंठेवारी मोजणी: गुंठेवारी मोजणीसाठी नियमित दराच्या दीडपट फी आकारली जाईल.
नवीन नियम काय आहेत? (नवीन फी चे दर)
१. ग्रामीण भागासाठी (महानगरपालिका/नगरपालिका हद्दीबाहेर):
- २ हेक्टरपर्यंत मोजणी: नियमित फी रु. २,०००/- | द्रुतगती फी रु. ८,०००/-
- पुढील प्रत्येक २ हेक्टरसाठी: नियमित रु. १,०००/- | द्रुतगती रु. ४,०००/-
- कुटुंब वाटप/पोटहिस्सा मोजणी: प्रत्येक वाटपासाठी (हिस्स्यासाठी) रु. २००/- (उदा. ५ हिस्से असल्यास १००० रुपये).
२. शहरी भागासाठी (महानगरपालिका/नगरपालिका/नगर पंचायत हद्दीत):
- १ हेक्टरपर्यंत मोजणी: नियमित फी रु. ३,०००/- | द्रुतगती फी रु. १२,०००/-
- पुढील प्रत्येक १ हेक्टरसाठी: नियमित रु. १,५००/- | द्रुतगती रु. ६,०००/-
- कुटुंब वाटप/पोटहिस्सा मोजणी: प्रत्येक वाटपासाठी नियमित रु. १,०००/- व द्रुतगतीसाठी रु. ४,०००/-
लाभ कोणाला होणार?
ज्या शेतकरी किंवा भावाभावांना जमिनीचे कायदेशीर वाटप करायचे आहे त्यांना आता एकाच वेळी अत्यंत कमी फी मध्ये (ग्रामीण भागात फक्त २०० रुपये प्रति हिस्सा) मोजणी करता येईल. तसेच ज्यांना तातडीने मोजणी हवी आहे, त्यांना ‘द्रुतगती’ पर्यायाचा वापर करून केवळ ३० दिवसांत मोजणी पूर्ण करून घेता येईल.
पात्रता अटी
- अर्जदार हा जमिनीचा कायदेशीर मालक किंवा सहधारक असावा.
- एकाच अर्जावर मोजणी करायची असल्यास जमिनीचे गट नंबर/सर्व्हे नंबर सलग (एकमेकांना लागून) असणे आवश्यक आहे.
- जमिनी सलग नसल्यास प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र अर्ज आणि स्वतंत्र फी भरावी लागेल.
अर्ज प्रक्रिया
जमीन मोजणीसाठी तुम्हाला तुमच्या तालुक्यातील ‘भूमी अभिलेख’ (Land Records) कार्यालयात किंवा शासनाच्या अधिकृत ऑनलाईन प्रणालीवरून अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत जमिनीचा ७/१२ उतारा आणि निर्धारित केलेली मोजणी फी (नियमित किंवा द्रुतगती) भरणे बंधनकारक आहे.
शासनाने दिलेल्या सूचना
- अर्जदाराची गैरहजेरी: जर मोजणीच्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिला, तर त्याला मूळ फी च्या ५०% किंवा १०,००० रुपये (यापैकी जे कमी असेल) इतकी ‘पुनर्भेट फी’ भरावी लागेल.
- अधिकाऱ्याची गैरहजेरी: जर भूमापक (Surveyor) स्वतः गैरहजर राहिला, तर अर्जदाराला कोणताही अतिरिक्त दंड लागणार नाही आणि मोजणीची नवीन तारीख दिली जाईल.
- गुंठेवारी: गुंठेवारीची मोजणी करताना संपूर्ण सर्व्हे किंवा गट नंबरची मोजणी करणे अनिवार्य आहे.
महत्वाच्या तारखा
- शासन निर्णय जारी केल्याचा दिनांक: ११ जून २०२६
- नियमित मोजणी पूर्ण करण्याचा कालावधी: ९० दिवस
- द्रुतगती मोजणी पूर्ण करण्याचा कालावधी: ३० दिवस
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. नवीन नियमानुसार जमीन मोजणीसाठी किती दिवस लागतात?
नवीन नियमानुसार, जर तुम्ही ‘नियमित’ फी भरली तर मोजणी ९० दिवसांत केली जाईल. आणि जर तुम्ही ‘द्रुतगती’ (Fast) फी भरली तर मोजणी अवघ्या ३० दिवसांत पूर्ण केली जाईल.
२. शहरात आणि गावात मोजणी फी सारखीच आहे का?
नाही. गावाकडे (हद्दीबाहेर) २ हेक्टरसाठी २,००० रुपये फी आहे. तर शहरात (हद्दीत) १ हेक्टरसाठी ३,००० रुपये फी आकारली जाते.
३. मोजणीच्या दिवशी मी हजर राहू शकलो नाही तर काय होईल?
जर तुम्ही मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिलात, तर तुम्हाला ‘पुनर्भेट फी’ म्हणून तुम्ही भरलेल्या मूळ फी च्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १०,००० रुपये दंड भरावा लागेल.
४. कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करायचे असल्यास फी किती आहे?
गावाकडील जमिनीचे अधिकृत वाटप (पोटहिस्सा) करायचे असल्यास प्रत्येक वाटपासाठी (हिस्स्यासाठी) फक्त २०० रुपये फी आहे. शहरी भागात यासाठी १,००० रुपये फी आहे.
५. गुंठेवारी मोजणीसाठी किती खर्च येतो?
गुंठेवारीच्या मोजणीसाठी ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही ठिकाणी नियमित मोजणी फी च्या दीडपट (१.५ पट) फी आकारण्यात येते.
जमीन मोजणी प्रक्रियेतील हा नवीन शासन निर्णय राज्यातील सर्व शेतकरी आणि जमीन मालकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आहे. ३० आणि ९० दिवसांची स्पष्ट मुदत व पारदर्शक फी रचनेमुळे आता मोजणीची कामे वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल. गैरहजर राहिल्यास बसणारा दंड टाळण्यासाठी मोजणीच्या दिवशी स्वतः उपस्थित राहणे नागरिकांनी नक्की लक्षात ठेवावे.
