महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने १८ मे २०२६ रोजी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयानूसार, कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची (DA) प्रलंबित थकबाकी मे २०२६ च्या पगारीसोबत रोखीने दिली जाणार आहे. हा निर्णय ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.
४) Key Information Box
| तपशील | माहिती |
| विभाग | वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| दिनांक | १८ मे २०२६ |
| GR क्रमांक | 202605181444096405 |
| लागू दिनांक | १८ मे २०२६ (मे २०२६ च्या वेतनासोबत) |
| लाभार्थी | राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी (७ वा वेतन आयोग) |
| उद्देश | नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ ची महागाई भत्ता थकबाकी देणे |
शासन निर्णय थोडक्यात
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने एक नवीन शासन निर्णय (Government Resolution) जारी केला आहे. हा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या (Dearness Allowance) थकबाकी संदर्भात आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
- शासनाने १ जुलै २०२५ पासून महागाई भत्त्याचा दर ५५% वरून ५८% असा वाढवला होता.
- जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च २०२६ मध्ये आधीच दिली होती.
- परंतु, नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील वाढीव भत्त्याची थकबाकी देणे बाकी होते.
- ही प्रलंबित रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी हा नवीन आदेश काढण्यात आला आहे.
कोणाला लागू आहे?
- हा शासन निर्णय ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.
- तसेच, शासनमान्य अनुदानप्राप्त संस्था आणि जिल्हा परिषदेचे जे कर्मचारी यासाठी पात्र आहेत, त्यांनाही याचा फायदा मिळेल.
महत्वाचे बदल
- या नवीन आदेशानुसार, प्रलंबित राहिलेली महागाई भत्त्याची रक्कम आता थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
- ही रक्कम मे २०२६ च्या वेतनासोबत रोखीने दिली जाणार आहे.
नवीन नियम काय आहेत?
- यामध्ये कोणतेही नवीन किचकट नियम नाहीत.
- महागाई भत्त्याची रक्कम वाटप करण्याची जी सध्याची प्रचलित तरतूद आणि कार्यपद्धती आहे, तीच यापुढेही जशीच्या तशी लागू राहील.
- केवळ थकबाकीची रक्कम देण्याची अधिकृत घोषणा यातून करण्यात आली आहे.
लाभ कोणाला होणार?
- ज्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे आणि जे या भत्त्यासाठी पात्र आहेत, त्या सर्वांना लाभ होईल.
- यामध्ये सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि अनुदानप्राप्त शाळा/संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
पात्रता अटी
- या लाभासाठी मुख्य अट म्हणजे कर्मचारी सुधारित वेतन संरचनेत (७ वा वेतन आयोग) पगार घेत असावा.
अर्ज प्रक्रिया (असल्यास)
- यासाठी कर्मचाऱ्यांना कोणताही वेगळा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
- संबंधित विभागाचे लेखाधिकारी स्वतः ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या मे महिन्याच्या वेतनात जोडून देतील.
शासनाने दिलेल्या सूचना
- या खर्चासाठी लागणारा निधी संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन ज्या लेखाशीर्षाखाली येते, त्यातूनच खर्च करण्याच्या स्पष्ट सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत.
महत्वाच्या तारखा
- थकबाकीचा कालावधी: १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६
- रक्कम मिळण्याचा महिना: मे २०२६ च्या वेतनासोबत
FAQ
मला या GR चा लाभ मिळेल का? जर तुम्ही महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी किंवा अनुदानप्राप्त संस्थेतील पात्र कर्मचारी असाल आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत असाल, तर तुम्हाला नक्कीच लाभ मिळेल.
शिक्षकांना हा नियम लागू आहे का? होय, जे शिक्षक अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये काम करतात आणि ज्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे, अशा सर्व पात्र शिक्षकांना ही महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळेल.
अर्ज कुठे करायचा? यासाठी तुम्हाला कुठेही अर्ज करण्याची गरज नाही. शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार तुमचे कार्यालयीन कामकाज पाहणारे अधिकारी मे महिन्याच्या पगारीसोबत ही रक्कम थेट जमा करतील.
जुने नियम रद्द झाले का? नाही, महागाई भत्ता वाटपाचे कोणतेही जुने नियम रद्द झालेले नाहीत. रक्कम अदा करण्याची पद्धत आणि नियम पूर्वीप्रमाणेच राहतील, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
GR कधीपासून लागू होणार? हा शासन निर्णय १८ मे २०२६ रोजी निघाला असून, याचा प्रत्यक्ष लाभ तुम्हाला तुमच्या मे २०२६ च्या पगारीसोबत मिळणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा अत्यंत दिलासादायक निर्णय आहे. बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेली तीन महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी आता थेट मे महिन्याच्या पगारीत मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होईल.
अधिकृत शासन निर्णय PDF खाली दिला आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही तो डाउनलोड करून सविस्तर वाचू शकता.