महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी नियुक्तीबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे विशिष्ट कामांसाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची पारदर्शक पद्धतीने नियुक्ती केली जाणार असून, त्यांचे वेतन आणि वयोमर्यादेबाबतचे सविस्तर नियम जाहीर करण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयाची थोडक्यात माहिती
- GR क्रमांक: 202506101253359107
- GR दिनांक: १० जून, २०२५
- विभाग: सामान्य प्रशासन विभाग
- निर्णयाचा उद्देश: शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना करार (कंत्राटी) पद्धतीने विशिष्ट कामासाठी नियुक्त करण्यासाठी सर्वसमावेशक नियम लागू करणे.
शासन निर्णयात नेमके काय सांगितले आहे?
- या नव्या निर्णयानुसार, शासनाच्या विशिष्ट कामांसाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली जाईल.
- या नियुक्त्या करण्यासाठी रीतसर जाहिरात देऊन अर्ज मागवले जातील आणि योग्य उमेदवारांची एक यादी (Panel) तयार करून पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवली जाईल.
- तयार केलेल्या यादीची मुदत जास्तीत जास्त ३ वर्षे राहील आणि दरवर्षी त्याचा आढावा घेतला जाईल.
- ही नियुक्ती केवळ काही विशेष कामांसाठीच असेल, नियमित मंजूर पदांवर अशा प्रकारची कोणतीही नियुक्ती करता येणार नाही.
हा निर्णय कोणासाठी लागू आहे?
- हा निर्णय प्रामुख्याने गट-अ आणि गट-ब संवर्गातून (राजपत्रित व अराजपत्रित) निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी लागू राहील.
- हा निर्णय सर्व शासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असेल.
- महत्त्वाची बाब: गट-क आणि गट-ड संवर्गातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या कंत्राटी पद्धतीने सामावून घेतले जाणार नाही.
निर्णयामुळे काय बदल होणार?
- निवृत्त अधिकाऱ्यांचा अनुभव वापरून शासनाची विशिष्ट कामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत मिळेल.
- या कंत्राटी भरतीमुळे सध्या शासन सेवेत असलेल्या कोणत्याही नियमित अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीवर (Promotion) अजिबात परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल.
- कंत्राटी पद्धतीने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय पातळीवरील किंवा आर्थिक स्वरूपाचे कोणतेही अधिकार दिले जाणार नाहीत.
महत्त्वाचे नियम / अटी
- वयोमर्यादा: कंत्राटी नियुक्ती जास्तीत जास्त ६५ वर्षांपर्यंतच राहील. अत्यंत आवश्यक असल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने ही मुदत ७० वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
- नियुक्तीचा कालावधी: नियुक्ती एका वेळी जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी दिली जाईल. आवश्यकतेनुसार नूतनीकरण करून एकूण कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्षे इतकाच असेल.
- संख्येवर मर्यादा: कार्यालयातील एकूण मंजूर पदांच्या जास्तीत जास्त १०% एवढ्याच निवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी नियुक्ती देता येईल.
- पात्रता व अनुभव: संबंधित कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा आणि त्या अधिकाऱ्यावर कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू नसावी किंवा शिक्षा झालेली नसावी.
- हमीपत्र (Bond): निवड झालेल्या व्यक्तींना विहित वेळेत काम पूर्ण करण्याचे हमीपत्र लिहून द्यावे लागेल तसेच ते नियमित सेवेचा हक्क मागू शकणार नाहीत.
लाभ / परिणाम (पगार आणि भत्ते)
- मासिक पगार: नियुक्तीच्या वेळी मिळणारे मूळ निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ता यांची बेरीज करून मासिक पगार निश्चित केला जाईल. एकदा ठरलेला पगार पुढील संपूर्ण कंत्राटी कालावधीसाठी (कमाल ३ वर्षे) तसाच राहील.
- भत्ते: मूळ मानधनाच्या जास्तीत जास्त २५% इतकी एकत्रित रक्कम निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आणि दूरध्वनी भत्ता म्हणून दिली जाईल.
- दौरा: दौऱ्यावर जाण्याची वेळ आल्यास, निवृत्तीच्या वेळच्या दर्जानुसार प्रवास आणि दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील.
- पेन्शनवर परिणाम नाही: या कंत्राटी कामातून मिळणाऱ्या पगाराचा संबंधितांच्या मूळ पेन्शनवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
अर्ज प्रक्रिया / पुढील कार्यवाही
- विविध विभाग त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या कामाच्या स्वरूपानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करतील.
- इच्छुक व पात्र निवृत्त अधिकाऱ्यांनी जाहिरातीत दिलेल्या मुदतीत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- सक्षम प्राधिकारी आलेले अर्ज तपासून योग्य उमेदवारांची निवड करतील आणि कामाचे स्वरूप व कालावधी नमूद करून नियुक्ती आदेश काढतील.
शासनाचा हा निर्णय प्रशासकीय कामकाजाला गती देणारा आहे. गट ‘अ’ आणि ‘ब’ च्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अनुभवाचा फायदा पुन्हा शासनाला करून देण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. त्याचबरोबर, ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक ठेवल्यामुळे प्रशासनात सुसूत्रता येईल.
Frequently Asked Questions (FAQ)
१. या कंत्राटी भरतीसाठी जास्तीत जास्त वयोमर्यादा किती आहे? कंत्राटी नियुक्ती सामान्यतः वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत केली जाईल, परंतु विशेष परिस्थितीत ती ७० वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
२. गट-क आणि गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांना या शासन निर्णयाचा फायदा होईल का? नाही, शासनाच्या या नव्या निर्णयानुसार गट-क आणि गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती दिली जाणार नाही.
३. कंत्राटी अधिकाऱ्याला महिन्याला किती पगार मिळेल? अधिकाऱ्याचे मूळ निवृत्तीवेतन (Basic Pension) आणि नियुक्तीच्या वेळी असलेला महागाई भत्ता यांच्या एकत्रीकरणातून मासिक पगार निश्चित केला जाईल.
४. कंत्राटी नियुक्ती जास्तीत जास्त किती वर्षांसाठी असू शकते? एका वेळी केवळ एका वर्षासाठी नियुक्ती दिली जाईल आणि वेळोवेळी नूतनीकरण करून ती जास्तीत जास्त ३ वर्षांपर्यंत वाढवता येईल.
५. या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय अधिकार मिळतील का? नाही, करार पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला प्रशासकीय किंवा आर्थिक अधिकार दिले जाणार नाहीत.