उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व कृषि व पशु संवर्धन,
दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिपत्त्याखालील शैक्षणिक संस्थांद्वारे
राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास
प्रवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग
(SEBC) या प्रवर्गातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु.८.०० लाखापेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना
शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभ देण्यात येतो.
व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक
धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना
समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक
पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत, ही बाब
विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.०५.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील
विचाराविनिमयाअंती पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
आमच्याशी कनेक्ट व्हा!
अपडेट्ससाठी आत्ताच जॉईन करा.