राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळेत केलेली सेवा वरिष्ठ व निवड वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे बाबत शासन निर्णय.
दिनांक २ सप्टेंबर, १९८९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांना चतुर्थ वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन निश्चिती करतांना शाळांना आलेल्या शंका व अडचणी विचारांत घेऊन दिनांक १३ सप्टेंबर, १९९० च्या शासन निर्णयात स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. मात्र या स्पष्टीकरणानुसार फक्त अनुदानित शाळांतील सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी विचारात घेण्यात याव्यात असे नमूद करण्यात आले होते,यावर शिक्षक मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १४ सप्टेंबर, २००० रोजी निर्णय दिला. सदर निर्णयास अनुसरुन याचिकाकर्त्यांनाच विनाअनुदान तत्वावरील सेवेचा लाभ देण्याबाबत प्रथमतः निर्णय घेण्यात आला.सदर प्रकरणी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांतील सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.