महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंत ‘मराठी भाषा’ विषय शिकवणे सक्तीचे केले आहे
या संदर्भातील नवीन व कडक शासन निर्णय १७ एप्रिल २०२६ रोजी लागू झाला आहे. जे शाळा व्यवस्थापन या नियमाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल
| तपशील | माहिती |
| विभाग | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग |
| दिनांक | १७ एप्रिल, २०२६ |
| GR क्रमांक | एमआयएस-४७२६/प्र.क्र.९६/एसएम-२ |
| लागू दिनांक | १७ एप्रिल २०२६ पासून (त्वरित अंमलबजावणी) |
| लाभार्थी | राज्यातील सर्व शालेय विद्यार्थी आणि शिक्षक |
| उद्देश | सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीने अध्यापन व उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई |
शासन निर्णय थोडक्यात
महाराष्ट्रामध्ये २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासूनच मराठी भाषा सर्व शाळांमध्ये सक्तीची करण्यात आली होती. मात्र, अनेक खाजगी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. यावर आळा घालण्यासाठी शासनाने १७ एप्रिल २०२६ रोजी एक नवीन Government Resolution (शासन निर्णय) जारी केला असून, नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक आणि मान्यता रद्द करण्याची कारवाई निश्चित केली आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
राज्यात मराठी भाषा धोरण लागू असूनही बहुतांश खाजगी आणि इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन योग्य प्रकारे केले जात नव्हते. कायदेशीर तरतूद असूनही शाळांकडून मिळणाऱ्या अल्प प्रतिसादामुळे शासनाला हा कठोर निर्णय घेणे भाग पडले आहे.
कोणाला लागू आहे?
हा नियम महाराष्ट्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या, माध्यमांच्या (इंग्रजीसह) आणि सर्व मंडळांच्या (Boards) शाळांना लागू आहे. विशेषतः इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांसाठी हा नियम बंधनकारक आहे.
महत्वाचे बदल
- तपासणी पथक: शाळांमध्ये मराठी शिकवली जाते की नाही, हे तपासण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या पथकामध्ये आता मराठी विषयातील अनुभवी शिक्षकाचा समावेश असणार आहे.
- वेळमर्यादा: इतर मंडळांच्या (Non-State Boards) शाळांमध्ये शाळा सुरू झाल्यापासून पहिल्या दोन महिन्यातच तपासणी केली जाईल.
नवीन नियम काय आहेत?
जर एखाद्या शाळेने मराठी विषय सक्तीचा केला नाही, तर खालील कारवाई होईल:
- नोटीस व खुलासा: शाळेला प्रथम नोटीस दिली जाईल आणि १५ दिवसांच्या आत त्यांनी आपला खुलासा शिक्षण उपसंचालकांकडे देणे बंधनकारक असेल.
- आर्थिक दंड: उल्लंघन सिद्ध झाल्यास शाळा व्यवस्थापनाला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
- मान्यता रद्द: दंड आकारूनही शाळेने सुधारणा न केल्यास, सविस्तर अहवाल शिक्षण आयुक्तांना पाठवला जाईल व संबंधित शाळेची मान्यता काढून घेतली जाईल.
लाभ कोणाला होणार?
- विद्यार्थी: राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेचे सखोल ज्ञान मिळेल.
- शिक्षक: शाळांना मराठी भाषेसाठी विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करावी लागणार असल्याने, पात्र मराठी शिक्षकांसाठी नोकरीच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
पात्रता अटी
शाळांसाठी कोणतीही सूट नाही; मात्र सर्व शाळांना एक अट पाळावी लागेल ती म्हणजे, मराठी शिकवण्यासाठी केवळ विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त (Qualified) मराठी शिक्षकांचीच नियुक्ती करावी लागेल.
अर्ज प्रक्रिया (शाळांसाठी अपील प्रक्रिया)
जर एखाद्या शाळेवर दंडात्मक कारवाई झाली आणि त्यांना त्या विरोधात दाद मागायची असेल, तर:
- विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या निर्णयाविरुद्ध ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालक (प्राथमिक किंवा माध्यमिक) यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल.
- या अपीलावर दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेतली जाईल.
शासनाने दिलेल्या सूचना
- सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना या प्रक्रियेसाठी “सक्षम प्राधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
- दंडाची रक्कम शिक्षण संचालकांच्या नावे भरणे शाळा व्यवस्थापनाला बंधनकारक असेल.
महत्वाच्या तारखा
- शासन निर्णय जारी: १७ एप्रिल, २०२६
- शाळेला खुलासा करण्यासाठी मुदत: नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवस
- अपील करण्यासाठी मुदत: कारवाईच्या आदेशानंतर ३० दिवस
FAQ Section (नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न)
१. हा शासन निर्णय कोणत्या शाळांना लागू आहे? राज्यातील सर्व माध्यमांच्या (इंग्रजीसह), सर्व मंडळांच्या (SSC, CBSE, ICSE इ.) आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना (इयत्ता १ ली ते १० वी) हा नियम बंधनकारक आहे.
२. शाळेने मराठी विषय न शिकवल्यास काय कारवाई होईल? नियमांचे उल्लंघन केल्यास शाळा व्यवस्थापनाला सुरुवातीला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास शाळेची सरकारी मान्यता रद्द केली जाऊ शकते.
३. नवीन नियमानुसार शिक्षकांच्या भरतीवर काय परिणाम होईल? या निर्णयामुळे सर्व शाळांना ‘मराठी विषय’ शिकवण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नव्याने नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मराठी शिक्षकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील.
४. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना हा नियम पाळणे सक्तीचे आहे का? होय, बहुतांश खाजगी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्यानेच शासनाने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कडक निर्णय घेतला आहे.
५. शाळेवर झालेल्या दंडात्मक कारवाई विरुद्ध दाद कुठे मागता येते? दंडाच्या आदेशाविरुद्ध शाळा व्यवस्थापन ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालक (पुणे) यांच्याकडे दाद (अपील) मागू शकतात.
शालेय पातळीवर मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी शासनाने उचललेले हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा नियम कागदावरच न राहता त्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने स्पष्ट कार्यपद्धती आखून दिली आहे. सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी याची तातडीने नोंद घेणे आवश्यक आहे.
PDF Download Section
या शासन निर्णयाची (GR) सविस्तर माहिती वाचण्यासाठी अधिकृत पीडीएफ खालील लिंकवरून डाउनलोड करा. 👉 [येथे अधिकृत शासन निर्णय PDF डाउनलोड करा] (संगणक सांकेतांक: २०२६०४१७१६१४१६४९२१)