📌 शासन निर्णय प्रस्तावना:
१. गट-अ संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२.२.२०१७ अन्वये विहीत केलेला कार्यमूल्यमापन अहवालाचा नमुन्यामध्ये “प्रकृतीमान” हा मुद्दा समाविष्ट करुन अंशत: सुधारणा करण्यात येत आहे. सदर सुधारीत “ कार्यमूल्यमापन अहवाल” सोबतच्या “परिशिष्ट-अ मधील प्रपत्र- १” प्रमाणे राहील आणि सदर “ कार्यमूल्यमापन अहवाल” गट-अ अधिकाऱ्यांसमवेत गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांसाठी देखिल सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासून लागू होईल.
२.गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग दि.१.११.२०११ सोबतच्या गोपनीय अहवालाच्या नमुन्याऐवजी या शासन निर्णयासोबतच्या “ परिशिष्ट-अ मधील प्रपत्र-२” मध्ये विहित करण्यात आलेला “कार्यमूल्यमापन अहवाल” सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासून लागू होईल.
३.गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासून “महापार” या संगणक प्रणालीद्वारे लिहिण्यात यावेत.
4.गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासून “ महापार” या संगणक प्रणालीद्वारे लिहिणे आवश्यक असल्याने जे राज्य शासकीय अधिकारी, स्वायत्त संस्था/मंडळे/महामंडळे/ प्राधिकरणे या सेवांमध्ये (महापार या प्रणालीमध्ये समावेश नसलेल्या) प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत त्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल सन २०१७- १८ या प्रतिवेदन वर्षापासून शक्य तितक्या टप्प्यापर्यंत “महापार” या संगणक प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात यावेत आणि त्यानंतरचे टप्पे ऑफलाईन पद्धतीने नोंदवून ते कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड करण्यात यावेत.
📌 🗂️ शासन निर्णय विभाग:
संबंधित विभागाचे नाव – सामान्य प्रशासन विभाग
📌 📅 शासन निर्णय तारीख:
शासन निर्णय ज्या तारखेला जारी झाला तो दिवस – 7 फेब्रुवारी, 2018
📌 📜 शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक:
शासन निर्णयाचा अधिकृत क्रमांक – 201802071543413907
📌 🔍 शासन निर्णयाचा संक्षिप्त आढावा:
गट-अ संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२.२.२०१७ अन्वये विहीत केलेला कार्यमूल्यमापन अहवालाचा नमुन्यामध्ये “प्रकृतीमान” हा मुद्दा समाविष्ट करुन अंशत: सुधारणा करण्यात येत आहे. सदर सुधारीत “ कार्यमूल्यमापन अहवाल” सोबतच्या “परिशिष्ट-अ मधील प्रपत्र- १” प्रमाणे राहील आणि सदर “ कार्यमूल्यमापन अहवाल” गट-अ अधिकाऱ्यांसमवेत गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांसाठी देखिल सन २०१७-१८ या प्रतिवेदन वर्षापासून लागू होईल.
📌 🔗 शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत:
📢 अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा संबंधित विभागाशी संपर्क साधा.
🔹 टीप: वरील माहिती केवळ संदर्भासाठी आहे. अधिकृत शासन निर्णय पाहण्यासाठी संबंधित विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या.