नमस्कार शिक्षक मित्रांनो, www.govtgr.com वर वाचकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. हा शासन निर्णय (Government Resolution) शिक्षण सेवक योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या उमेदवारांच्या ३ वर्षांच्या सेवा कालावधीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याबाबत आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील कार्यरत शिक्षण सेवकांना हा नियम लागू आहे. १८ फेब्रुवारी २०२६ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आला असून, यापुढे एका शिक्षण सेवक पदावरून दुसऱ्या शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती झाल्यास पूर्वी केलेली सेवा नवीन नियुक्तीच्या कालावधीत ग्राह्य धरली जाणार आहे. यामुळे पुन्हा नव्याने ३ वर्षे काम करण्याची अट रद्द झाली आहे.
शासन निर्णय थोडक्यात
शिक्षण सेवक योजनेनुसार उमेदवारांना थेट नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती न देता सुरुवातीला तीन वर्षे मानधनावर काम करावे लागते. यापूर्वीचा नियम असा होता की, जर एखाद्या शिक्षण सेवकाने तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच दुसऱ्या शाळेत किंवा पदावर नवीन नियुक्ती मिळवली, तर त्याला पुन्हा शून्यापासून तीन वर्षांचा शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण करावा लागायचा. पूर्वीची सेवा मोजली जात नव्हती. मात्र, १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या या नवीन GR नुसार हा अन्यायकारक नियम बदलण्यात आला आहे. आता नवीन नियुक्ती मिळाल्यास, पूर्वीच्या पदावर काम केलेला काळ वजा करून केवळ ‘उर्वरित’ कालावधीसाठीच उमेदवाराला शिक्षण सेवक म्हणून काम करावे लागेल.
हा निर्णय कोणासाठी लागू आहे?
हा महत्वपूर्ण शासन निर्णय खालील संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या उमेदवारांसाठी (लाभार्थी) लागू आहे:
- राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा.
- १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळा.
- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा.
- अध्यापक विद्यालये, शासकीय विद्यानिकेतने आणि सैनिकी शाळा.
- कोणत्याही स्तरातील व कोणत्याही माध्यमातील शाळा.
महत्वाचे बदल / प्रमुख मुद्दे
- पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणार: उमेदवाराची शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण होण्याआधी दुसऱ्या कोणत्याही स्तरातील किंवा माध्यमातील शाळेत विहित मार्गाने नव्याने नियुक्ती झाल्यास, त्याला नव्याने पूर्ण ३ वर्षे शिक्षण सेवक कालावधी लागू राहणार नाही.
- उर्वरित कालावधीची अट: पूर्वीच्या पदावर काम केलेला वेळ विचारात घेऊन, फक्त उरलेल्या वेळेसाठीच (उर्वरित कालावधीसाठी) नवीन पदावर शिक्षण सेवक म्हणून काम करावे लागेल.
- एकत्रित कालावधी ३ वर्षे झाल्यास: जर जुनी सेवा आणि नवीन सेवा मिळून ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ पूर्ण होत असेल, तर या शासन निर्णयाच्या तारखेला त्यांचा शिक्षण सेवक कालावधी संपेल आणि त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू होईल.
- नियमांची अंमलबजावणी: या नव्या तरतुदीला बाधा आणणारे जुने नियम त्या मर्यादेपर्यंत रद्द (निष्प्रभ) समजले जातील.
अंमलबजावणी कशी होणार?
या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत सोप्या पद्धतीने होणार आहे. जर एखाद्या उमेदवाराने पूर्वीच्या शाळेत १ वर्ष शिक्षण सेवक म्हणून काम केले असेल आणि त्यानंतर गुणवत्ता सिद्ध करून दुसऱ्या शाळेत नवीन नियुक्ती मिळवली, तर त्याला नव्या शाळेत केवळ उर्वरित २ वर्षेच मानधनावर काम करावे लागेल. त्याचे पहिले १ वर्ष वाया जाणार नाही.
लाभ कोणाला मिळणार?
- सध्या कार्यरत शिक्षण सेवक: हा GR ज्या दिवशी निघाला (१८ फेब्रुवारी २०२६), त्या दिवशी ज्या उमेदवारांचा शिक्षण सेवक कालावधी ‘चालू’ आहे, केवळ त्यांनाच या सुधारणेचा लाभ मिळेल.
- लाभ कोणाला मिळणार नाही: ज्या उमेदवारांचा ३ वर्षांचा कालावधी या तारखेपूर्वीच पूर्ण झाला आहे आणि ज्यांना नियमित नियुक्ती मिळाली आहे, त्यांना या निर्णयाचा पूर्वलक्षी प्रभावाने कोणताही लाभ मिळणार नाही.
आवश्यक अटी / पात्रता
- उमेदवाराची नवीन नियुक्ती ही ‘विहित मार्गाने’ (proper channel) झालेली असणे अनिवार्य आहे.+1
- दोन्ही नियुक्त्या (जुनी आणि नवीन) वर नमूद केलेल्या शासनमान्य व १००% अनुदानित संस्थांमध्येच असाव्यात.
अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
या GR मध्ये कोणत्याही स्वतंत्र अर्ज प्रक्रियेचा उल्लेख नाही. ही एक प्रशासकीय सुधारणा आहे. ज्या उमेदवारांना याचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी आपल्या नियुक्ती प्राधिकरणाशी (शिक्षणाधिकारी/गट शिक्षणाधिकारी) संपर्क साधून जुन्या सेवेचे प्रमाणपत्र किंवा पुरावे सादर करून नवीन सेवेत त्याची नोंद करून घेणे अपेक्षित आहे.
शंका निरसन (FAQ)
१. हा GR कोणाला लागू आहे? हा शासन निर्णय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच अध्यापक व सैनिकी शाळांमधील कार्यरत शिक्षण सेवकांना लागू आहे.
२. हा नियम केव्हापासून लागू आहे? या निर्णयाची अंमलबजावणी शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून, म्हणजेच १८ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरु झाली आहे.
३. यासाठी नव्याने अर्ज करावा लागेल का? या परिपत्रक (Circular) मध्ये थेट अर्ज प्रक्रियेची माहिती नाही. मात्र, संबंधित शिक्षकांनी जुन्या सेवेची नोंद आपल्या सर्व्हिस बुकवर किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाकडे (शिक्षणाधिकारी) विहित मार्गाने करून घेणे आवश्यक राहील.
४. आधीच्या नियमांपेक्षा काय बदल झाला आहे? आधी दुसऱ्या पदावर नियुक्ती मिळाल्यास पुन्हा नव्याने ३ वर्षे काम करावे लागायचे. आता नव्या नियमानुसार, पूर्वीच्या पदावर केलेली सेवा मोजली जाईल आणि फक्त उरलेला कालावधीच पूर्ण करावा लागेल.
५. या शासन निर्णयाची PDF कुठे मिळेल? या शासन निर्णयाची मूळ प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असून, खाली दिलेल्या लिंकवरून तुम्ही ती थेट डाउनलोड करू शकता.
PDF डाउनलोड माहिती
हा मूळ शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
- GR संकेतांक (Code): २०२६०२१८१९४६२०८६२१
- दिनांक: १८ फेब्रुवारी २०२६
- विभाग: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
Tags: शिक्षण सेवक शासन निर्णय, Shikshan Sevak GR 2026, School Education Department GR, शिक्षण सेवक कालावधी सुधारणा, Maharashtra Government Resolution