शासन निर्णय (जी.आर.) म्हणजे काय?????
महाराष्ट्राच्या शासनप्रणालीच्या संदर्भात ‘शासकीय आदेश’ (जी.आर.) याला अत्यंत महत्त्व आहे. जी.आर. हा राज्य शासनाद्वारे जारी करण्यात आलेला अधिकृत आदेश असतो, जो प्रामुख्याने मोठ्या किंवा धोरणात्मक निर्णयांनंतर काढला जातो. हे आदेश राज्यपालांच्या नावाने आणि आदेशाने जारी केले जातात, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर आधार प्राप्त होतो. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी या आदेशांशी संबंधित तांत्रिक तपशील अनेकदा गुंतागुंतीचे ठरतात. जी.आर. जारी होण्याच्या प्रक्रियेवर एक नजर टाकूया.
निर्णय घेण्याची प्रक्रिया
राज्य शासनाने महत्त्वाचे धोरणात्मक किंवा उपक्रमाबाबत निर्णय घेतल्यावर जी.आर. काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते. ही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असते:
- मंत्रिमंडळाचा निर्णय:
- प्रत्येक महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाची सुरुवात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून होते. निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा उल्लेख बैठकीच्या इतिवृत्तात केला जातो.
- इतिवृत्त मंजुरी:
- पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे इतिवृत्त मंजूर केले जाते. मंजुरीनंतर निर्णय अंमलात आणण्यासाठी औपचारिक प्रक्रिया सुरू होते.
- फाईल हालचाल:
- मंजुरीनंतर संबंधित खाते आवश्यक फाईल तयार करते. ही फाईल कायदेशीर आणि आर्थिक निकषांची पूर्तता असल्याची खात्री करण्यासाठी तपासली जाते.
फाईलचा प्रवास
जी.आर. तयार करणे आणि जारी करणे या प्रक्रियेत सखोल पुनरावलोकन केले जाते. ही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असते:
- खात्याची तपासणी:
- खात्याचा सचिव प्रक्रिया सुरू करतो, ज्यामध्ये फाईल कक्ष अधिकारी, उपसचिव यांच्याकडून जाते.
- सचिवांची भूमिका:
- सचिव प्रकरणावर सविस्तर अभिप्राय देतो. हा महत्त्वाचा टप्पा असला तरी, सचिव प्रत्येक फाईलवर वैयक्तिक टिप्पणी लिहितोच असे नाही.
- कायदेशीर तपासणी:
- विधी विभाग प्रस्तावित आदेश कायद्याच्या अधीन आहे आणि अंमलबजावणीत कोणत्याही कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत, याची खात्री करतो.
- आर्थिक मंजुरी:
- शासन कामकाज नियमावलीतील कलम ११ नुसार, आर्थिक बाबींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयासाठी वित्त विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. यामुळे आर्थिक जबाबदारी सुनिश्चित होते.
मंत्रीस्तरीय पुनरावलोकन आणि अंतिम मंजुरी
- मंत्र्यांकडे पाठवणे:
- सर्व पुनरावलोकन झाल्यानंतर फाईल संबंधित मंत्र्यांकडे जाते. त्याआधी ती राज्यमंत्र्यांकडे माहितीस्तव पाठवली जाते. राज्यमंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णयांचे अधिकार नसतात.
- अंतिम मंजुरी:
- मंत्री निर्णयावर स्वाक्षरी केल्यानंतर फाईल पुन्हा सचिवांकडे परत जाते. हा अंतिम टप्पा असतो.
- जी.आर. जारी करणे:
- सर्व मंजुरीनंतर संबंधित खाते अधिकृत जी.आर. तयार करते आणि तो औपचारिकपणे जारी केला जातो.
जी.आर.चे महत्त्व
जी.आर. हा केवळ प्रशासकीय दस्तऐवज नसतो; तो कायदेशीरता, आर्थिक जबाबदारी आणि राज्याच्या धोरणांशी सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सखोल प्रक्रियेचा परिणाम असतो. जी.आर. जारी होईपर्यंत, तो एक चांगला विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय असतो, जो कायदेशीर आणि आर्थिक सुरक्षांनी पाठिंबा दिलेला असतो.
ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया शासन धोरणे तयार करताना आणि अंमलात आणताना शासन किती गंभीरतेने काम करते, हे अधोरेखित करते. जी.आर. मागील कार्यप्रवाह समजून घेणे नागरिकांना त्याचे महत्त्व आणि चांगल्या प्रशासनासाठी असलेले उपाय समजण्यास मदत करू शकते.