उच्च प्राथमिक (वर्ग ६ वी ते ८ वी) वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांच्या पात्रतेमध्ये बदल

प्रस्तावना
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात आल्यानंतर राष्ट्रीय
शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने उच्च प्राथमिक (वर्ग ६ वी ते ८ वी) वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांच्या
पात्रतेमध्ये बदल केला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात
येण्यापूर्वी सदर शिक्षकांची अर्हता किमान १२ वी उत्तीर्ण अशी होती. या पूर्वी पदवीधर शिक्षकांची उपलब्धता
कमी असल्याने परिस्थितीनुरुप हा निर्णय होता. सदर शैक्षणिक पात्रता आता किमान पदवीधर करण्यात आली
आहे. पदवीधर शिक्षकांची उपलब्धता आणि पाठयक्रमाची काठीण्य पातळी विचारत घेऊन हा बदल करण्यात
आला आहे. सदर शैक्षणिक पात्रतेसोबत ते शिक्षक असल्यामुळे व्यावसायिक पात्रता सुध्दा आवश्यक असते.
म्हणून NCTE ने (D.T.Ed) किंवा B.Ed. यातील कोणतीही व्यावसायिक पात्रता निश्चित केली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अस्तित्वात येण्यापूर्वी
महाराष्ट्रात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या हेतूने प्रस्तावनेतील क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उच्च प्राथमिक
शाळांमध्ये इ. ५ वी ते इ. ७ वी च्या वर्गाकरीता निश्चित केलेल्या शिक्षकांच्या एक चतुर्थांश पदांवर (२५%)
पदवीधर शिक्षकाची नियुक्ती केली जाते. गणित आणि इंग्रजी हे दोन कठीण समजले जाणारे विषय पदवीधर
शिक्षकाने शिकवणे अपेक्षित होते. तथापि, काही ठिकाणी हे पदवीधर शिक्षक कोणत्या विषयात पदवीधर आहे
याकडे दुर्लक्षीत केले गेले. त्यामुळे गणित व विज्ञान विषय शिकविण्यासाठी पदवीधर शिक्षक उपलब्ध
नसल्याने इतिहास, भूगोल किंवा मराठी इत्यादी विषय घेऊन पदवीधर झालेले शिक्षक सध्या गणित व विज्ञान
हे विषय शिकवितात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गणित व इंग्रजी या दोनही विषयांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम
होत आहे.
संदर्भाधिन आदेश क्र. २ अन्वये उच्च प्राथमिक वर्गांना शिकविणा-या शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेत
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नूसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता
अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु अस्तित्वात असलेली व्यवस्था आणि करण्यात आलेले बदल यातील
संक्रमण अवस्थेमधील बदल प्रक्रीया राबविण्यासंबंधी संभाव्य अडचणींचा विचार करुन सुस्पष्ट आदेश
नसल्याने क्षेत्रिय स्तरावर अनेक संभ्रम निर्माण झालेले आहेत. त्यामूळे विविध प्रशासकीय अडचणी उदभवत
आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-