राज्य शासकीय कर्मचारी आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंददायी बातमी आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे वाहन खरेदी करण्यासाठी मिळणाऱ्या अग्रिम (Advance) रकमेच्या मर्यादेत मोठी वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयाची थोडक्यात माहिती
- शासन निर्णय (GR) क्रमांक: 202311091750465605
- GR दिनांक: ०९ नोव्हेंबर, २०२३
- विभाग: वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन
- निर्णयाचा उद्देश: सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी विचारात घेऊन, विविध प्रकारची वाहने (सायकल, मोपेड, स्कूटर, मोटार सायकल) खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अग्रिम रकमेच्या मर्यादेत वाढ करणे.
शासन निर्णयात नेमके काय सांगितले आहे?
या नवीन निर्णयानुसार, सध्याच्या बाजारभावानुसार खालीलप्रमाणे नवीन सुधारित अग्रिम (Advance) मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
- नवीन सायकल खरेदी: जास्तीत जास्त ₹१५,०००/- किंवा सायकलची प्रत्यक्ष किंमत (यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती).
- नवीन मोपेड खरेदी: जास्तीत जास्त ₹६५,०००/- किंवा प्रत्यक्ष किंमत (यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती).
- नवीन स्कूटर खरेदी: जास्तीत जास्त ₹१,४५,०००/- किंवा प्रत्यक्ष किंमत (यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती).
- नवीन मोटार सायकल आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी सायकल: जास्तीत जास्त ₹१,६५,०००/- किंवा प्रत्यक्ष किंमत (यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती).
हा निर्णय कोणासाठी लागू आहे?
- हा निर्णय महाराष्ट्र राज्याचे सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
- तसेच, दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठीही हा निर्णय आणि नियम लागू आहेत.
निर्णयामुळे काय बदल होणार?
यापूर्वीच्या वाहन खरेदी अग्रिम मर्यादेत शासनाने वाढ केल्याने आता कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या महागाईच्या काळात नवीन दुचाकी किंवा सायकल घेण्यासाठी शासनाकडून पुरेशी आणि अधिक आर्थिक मदत उपलब्ध होईल.
महत्त्वाचे नियम व अटी
शासनाकडून हा अग्रिम मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- सेवेची अट: अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती सेवाभरती नियमांनुसार झालेली असावी आणि त्यांची किमान ३ वर्षे सलग सेवा पूर्ण झालेली असावी.
- दिव्यांगांसाठी सवलत: दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी “Scooter with adaption” खरेदी करताना ₹१,००,०००/- वरील वाढीव खर्चाचा अग्रिम मंजूर करण्यासाठी ही ३ वर्षांच्या सेवेची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
- लायसन्स: वाहन चालवण्यासाठी स्वतःचे किंवा कुटुंबातील एका व्यक्तीचे कायमस्वरूपी अनुज्ञप्ती (Permanent Licence) असणे अनिवार्य आहे.
- वेळेची मर्यादा: अग्रिम मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत वाहन खरेदी करणे आवश्यक आहे आणि वाहनाची कागदपत्रे शासनाला सादर करावी लागतील. तसे न केल्यास संपूर्ण रक्कम दंडात्मक व्याजासह वसूल केली जाईल.
- अपत्य नियम: १ मे २००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना (दुसऱ्या वेळी जुळे अपत्य जन्मल्याचा अपवाद वगळता) या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
- एकदाच लाभ: संपूर्ण सेवा कालावधीत सायकल, दुचाकी किंवा तीन चाकीसाठी केवळ एकदाच या अग्रिमाचा लाभ घेता येईल (दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना तीन चाकी सायकलसाठी ही अट शिथिल आहे).
- जुनी वाहने खरेदी करण्यासाठी हा अग्रिम मिळणार नाही.
परतफेड आणि व्याजदर (अग्रिम वसुली कालावधी)
- व्याजदर: सायकल खरेदीसाठी मिळणारे अग्रिम पूर्णपणे व्याजरहित राहील. इतर वाहनांसाठी (मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड) वार्षिक ९% दराने व्याज आकारले जाईल.
- सायकल: अग्रिमाची वसुली १० समान मासिक हप्त्यांमध्ये केली जाईल.
- मोपेड: ३६ मासिक हप्त्यांत वसुली होईल (प्रथम २४ हप्त्यांत मुद्दल आणि नंतरच्या १२ हप्त्यांत व्याज).
- स्कूटर: ४८ मासिक हप्त्यांत वसुली होईल (प्रथम ३६ हप्त्यांत मुद्दल आणि नंतरच्या १२ हप्त्यांत व्याज).
- मोटार सायकल / तीन चाकी: ६० मासिक हप्त्यांत वसुली होईल (प्रथम ४८ हप्त्यांत मुद्दल आणि नंतरच्या १२ हप्त्यांत व्याज).
वित्त विभागाचा हा नवा शासन निर्णय सर्व राज्य कर्मचारी आणि दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. वाढीव मर्यादेमुळे नवीन वाहन खरेदी करणे आता अधिक सोपे होणार आहे. अटींचे पालन करून आणि वेळेत वाहनाची कागदपत्रे जमा करून कर्मचारी या सुविधेचा विनाअडथळा लाभ घेऊ शकतात.
FAQ
- प्रश्न १: सायकल खरेदीसाठी शासनाकडून किती अग्रिम मिळू शकते? उत्तर: नवीन सायकल खरेदीसाठी जास्तीत जास्त ₹१५,०००/- किंवा प्रत्यक्ष किंमत (जी कमी असेल ती) मिळते आणि विशेष म्हणजे ही रक्कम व्याजरहित असते.
- प्रश्न २: जुनी गाडी घेण्यासाठी शासनाकडून कर्ज मिळते का? उत्तर: नाही, जुनी मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड किंवा सायकल खरेदीसाठी शासनाकडून कोणताही अग्रिम मंजूर केला जात नाही.
- प्रश्न ३: वाहन खरेदी अग्रिम मिळवण्यासाठी किती वर्षे सरकारी नोकरी झालेली असावी? उत्तर: कर्मचाऱ्याची शासनाच्या सेवेत सलग किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे.
- प्रश्न ४: अग्रिम मंजूर झाल्यावर गाडी किती दिवसांत खरेदी करावी लागते? उत्तर: अग्रिम मंजुरीच्या तारखेपासून १ महिन्याच्या आत वाहन खरेदी करणे बंधनकारक आहे.
- प्रश्न ५: या वाहन अग्रिमावर किती टक्के व्याज लागते? उत्तर: मोटार सायकल, स्कूटर आणि मोपेडसाठी वार्षिक ९% दराने व्याज लागू आहे, तर केवळ सायकल खरेदीसाठी व्याज आकारले जात नाही.