शासकीय सेवेत अनेक कर्मचारी अस्थायी (Temporary) स्वरूपात रुजू होतात. विहित अटी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना शासकीय सेवेत कायम झाल्याचे ‘स्थायित्व प्रमाणपत्र’ देणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रक्रियेत होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी शासनाने हा एकत्रित आणि सुधारीत आदेश (Government Resolution) काढला आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला? अनेक कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना हे प्रमाणपत्र वेळेवर दिले जात नव्हते आणि त्यांच्या सेवापुस्तकात (Service Book) त्याची नोंदही घेतली जात नव्हती. यामुळे पात्र असूनही कर्मचाऱ्यांना विनाकारण अनेक प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्याची गरज निर्माण झाली होती.
कोणाला लागू आहे?
हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या सेवेतील खालील सर्व पात्र अस्थायी कर्मचाऱ्यांना लागू आहे:
- गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी.
- गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड मधील कर्मचारी.
महत्वाचे बदल व नवीन नियम काय आहेत?
- सर्व जुने परिपत्रके रद्द करून हा एकच सुधारित नियम लागू करण्यात आला आहे.
- एखाद्या अधिकाऱ्याला पूर्वीच्या पदावर स्थायित्व मिळाले असले, तरी पदोन्नती किंवा नवीन गट-अ च्या पदावर गेल्यास त्यांना पुन्हा नव्याने हे प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक राहील.
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच बदली किंवा पदोन्नती झाली असेल, तर त्याच्या सध्याच्या कार्यालयाने पूर्वीच्या सेवेची माहिती घेऊन जुन्या पदाचे प्रमाणपत्र द्यायचे आहे.
लाभ कोणाला होणार? ज्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांची ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झाली आहे पण अद्याप कायमस्वरूपी झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल.
अधिकृत शासन निर्णय PDF खाली दिला आहे.
पात्रता अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किंवा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने खालील अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे:
- प्रथम नियुक्तीच्या पदावर ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण झालेली असावी.
- नियुक्ती ही सेवाप्रवेश नियमानुसार आणि योग्य पद्धतीने झालेली असावी.
- सेवेस पात्र असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Medical Fitness) सादर केलेले असावे.
- सेवाप्रवेशोत्तर आवश्यक असलेल्या सर्व प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या असाव्यात.
- कर्मचाऱ्याचा सेवा अहवाल (उदा. गोपनीय अहवाल, उपस्थिती, प्रामाणिकपणा) चांगला असावा.
अर्ज प्रक्रिया (असल्यास) यासाठी कर्मचाऱ्याला कोणताही स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. संबंधित कार्यालय प्रमुखाने किंवा नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने स्वतःहून पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी तपासून परिशिष्ट-“अ” मध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार प्रमाणपत्र विनाविलंब देणे आवश्यक आहे.
शासनाने दिलेल्या सूचना
- प्रमाणपत्राची नोंद कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात तात्काळ घेणे बंधनकारक आहे.
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला काही कारणास्तव हे प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला, तर त्याची स्पष्ट कारणे संबंधित कर्मचाऱ्याला लेखी कळवणे आणि तशी नोंद सेवापुस्तकात करणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे.
महत्वाच्या तारखा
प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने काही मुदती ठरवून दिल्या आहेत:
- ३० नोव्हेंबर: प्रत्येक वर्षाच्या या तारखेपर्यंत पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा निर्णय घेणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे.
- १५ डिसेंबर: या तारखेपूर्वी कार्यालयांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीचा वार्षिक अहवाल तयार करायचा आहे.
- ३१ डिसेंबर: मंत्रालयीन विभागांनी सर्व अहवाल संकलित करण्याची अंतिम तारीख.
FAQ
१. मला या GR चा लाभ मिळेल का? जर तुम्ही शासकीय सेवेत अस्थायी कर्मचारी म्हणून ३ वर्षे सलग आणि नियमित सेवा पूर्ण केली असेल, वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले असेल आणि सर्व विभागीय परीक्षा पूर्ण केल्या असतील, तर तुम्हाला या शासन निर्णयानुसार स्थायित्व प्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार आहे.
२. शिक्षकांना किंवा इतर विभागांना हा नियम लागू आहे का? हा शासन निर्णय प्रामुख्याने राज्य शासनाच्या सर्व मंत्रालयीन विभागांतर्गत येणाऱ्या गट-अ ते गट-ड मधील अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि अधिकाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे.
३. स्थायित्व प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कुठे करायचा? यासाठी तुम्हाला वेगळा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. तुमच्या कार्यालय प्रमुखाने किंवा नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने स्वतःहून तुमची पात्रता तपासून विनाविलंब हे प्रमाणपत्र देणे प्रशासकीय दृष्ट्या बंधनकारक आहे.
४. जुने नियम रद्द झाले का? होय, या विषयावर यापूर्वी काढण्यात आलेले १९७५, १९८५, १९९५ आणि १९९९ सालातील सर्व शासन निर्णय आणि परिपत्रके अधिक्रमित (रद्द) करून हा नवीन सुधारित आदेश काढण्यात आला आहे.
५. जर मला प्रमाणपत्र नाकारले तर काय? जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला विहित अटींची पूर्तता न केल्यामुळे प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला, तर त्याची स्पष्ट कारणे संबंधित कर्मचाऱ्याला नमूद करून कळवणे आणि सेवापुस्तकात नोंदवणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हा शासन निर्णय राज्यातील सर्व अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक आहे. वेळेवर स्थायित्व प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर होतील. सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांनी या नियमांची माहिती घेऊन आपल्या अधिकारांबद्दल जागरूक राहणे गरजेचे आहे.