सूचना

www.govtgr.com ही संकेतस्थळ शासन निर्णय, सरकारी विविध विभागांची परिपत्रके, योजना यांविषयी माहिती देण्यासाठी एक अनौपचारिक (unofficial) वेबसाईट आहे. येथे प्रसिद्ध झालेली माहिती काळजीपूर्वक तपासूनच सादर करण्यात येते. तथापि, काही चुकीची किंवा अद्ययावत नसलेली माहिती आढळल्यास कृपया आमच्याशी त्वरित संपर्क साधावा.

लक्षात द्या: अधिकृत माहिती व शंकानिरसनासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

धन्यवाद!

Join Whatsapp Group

Join Telegram Group

सर्व महत्त्वाचे माहिती अधिकार जी.आर. (RTI GR Collection)

सरकारी कामात पारदर्शकता हवी असेल, तर ‘माहितीचा अधिकार’ वापरणे गरजेचे आहे. पण अनेकदा अर्जासोबत योग्य ‘शासन आदेश’ (GR) जोडल्यास माहिती मिळणे अधिक सोपे होते. आजच्या पोस्टमध्ये आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत, महाराष्ट्र शासनाचे माहिती अधिकारासंदर्भातील सर्व महत्त्वाचे जी.आर. (GR).

खालील माहिती अधिकृत स्रोतावरून घेण्यात आली असून, यामध्ये अर्जाच्या प्रक्रियेपासून ते पेनल्टीपर्यंतच्या सर्व नियमांचे स्पष्टीकरण देणारे आदेश समाविष्ट आहेत. हे शासन निर्णय तुमचे ‘RTI’ चे ज्ञान वाढवतील आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यास मदत करतील.

​​१)  ७ दिवस अगोदर सुनावणी पत्र पाठवा प्रतिनिधी पाठवा२२) अफिायतशिर पत्रव्यवहार टाळूां माहिती तातळं पुरवियाबाबत
२) १० दिवसाच्या आत माहिती शुल्क रक्कम स्पीड पोस्टाने कळविणे२३) अभिलेख तपासणी साठी बोलावण्याची पद्धती
३) २८ सप्टेंबर माहिती अधिकार दिवस साजरा करणे​२४) अभिलेख निरीक्षण तपासणी कार्यपद्धती      सुधारणा  -२
४) अभ्यगताना अभिप्रायासाठी फोर्म ठेवणे बाबत​२५)  दुसऱ्या अपिलास अधिकारी गैरहजर राहिल्यास कारवाई
५) आपली सुनावणी विहित मुदतीत घेणे बाबत​२६) नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत.
​६) आयोगाच्या आदेशाचे विहित कालावधीत अनुपालन करणे​२७) नागरिकाची सनद प्रसिद्ध करणे बाबत
​७) आर टी आय अर्जाची वेगळी नोंदवही ठेवणे बाबत२८) ​पोलीस संरक्षण मिळणे बाबत मागर्दर्शक तत्वे
८) ​आर टी आय कार्यकर्ते यांना निशुल्क पोलीस संरक्षण२९) प्रत्येक सोमवारी अभिलेख पाहणी उपलब्ध करून देणे बाबत
​९) ई मेल fax आणि मनी आर्डर  इत्यादी विषयी३१ ) प्रथम अपील  सात दिवस अगोदर पत्र सुनावणीस प्रतिनिधी पाठविणे  उपस्थित न राहणे इत्यादी
१०) ऑनलाईन आर टी आय योग्य मुदतीत काढा​​३२) प्रथम अपील ३० ते ४५ दिवसात
११) ​कलम ४ अंमलबजावणी बाबत३३) ​मंत्री राज्यमंत्री कार्यालाकडून थेट माहिती मागणे
१२) कलम ४ आणि ५ च्या अंमलबजावणी बाबत​३४) मंत्र्याच्या कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी नियुक्ती
१३) ​कलम ४ सतरा बाबी माहिती वेबसाईटवर अपडेट करणे बाबत​३५) मनरेगा आणि माहिती अधिकार
​१४) कागद पत्र निरीक्षणासाठी प्रत्येक तासाला पाच रुपये आकारणी३६) ​महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम प्रती पान २ रुपये फीस
​१५) खातेनिहाय अधिक मागणी असलेले अभिलेख सुचीबद्द करून ठेवणे बाबत​३७) कलम 4 ची प्रभावी अंमलबजावणी सर्व सार्वजनिक प्राधीकरणांकडून होणेबाबत.
१६) खातेनिहाय मागर्दर्शिका तयार करणे बाबत​३८) माहिती अधिकार बोध चिन्ह वापर
१७) चार ख वेबसाईट वर प्रसिद्ध करणेबाबत३९) माहिती अधिकार सुधारणा १५० शब्द
​१८) दरमहा आयोगास  विवरण देणे बाबत​४०) वैयक्तिक  स्वरुपाटची माहिती न देणे बाबत
​१९) दहा दिवसाच्या आंत माहिती शुल्क व पानाची संख्या कळविणे​४०) शिक्का मारून माहिती द्यावी  व इतर अंमलबजावणी
​२०) सरकारी कार्यालातात जनमाहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी बोर्ड लावणे४१) साक्षीदारास धमकी आल्यास पोलीस संरक्षण बाबत
​२१) साक्षांकन नोंदवून शिक्का मारून माहिती देणे बाबत​४२) स्वताची माहिती स्वत न देनेबाबत
४३) दारिद्र रेषेखालील पुरावा म्हणून पिवळे रेशन कार्ड चालते४४) इमारतीचे प्लॅन व नकाशे देता येतात
45) ​माहिती अधिकार अर्जदारांचे नाव उघड करू नये  कार्मिक मंत्रालय दिल्ली यांचा व कलकत्ता हायकोर्ट चा आदेश
 ४६ ) माहिती अधिकार प्रथम अपील सुनावणी ऑनलाईन घेणे बाबत शासन निर्णय परिपत्रक

Leave a Comment