महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 9 सप्टेंबर 2025 रोजी निवृत्तीवेतन नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यानुसार, 1 जानेवारी 2024 पासून 80 वर्षांवरील निवृत्तीवेतनधारकांना आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना वयाच्या टप्प्यानुसार मूळ पेन्शनमध्ये 20% ते 100% वाढ देण्यात येणार आहे. तसेच, 1 जानेवारी 2016 पासून किमान कुटुंब निवृत्तीवेतन 7,500 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
4) Key Information Box
| तपशील | माहिती |
| विभाग | वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| GR दिनांक | 09 सप्टेंबर 2025 |
| अधिसूचना क्रमांक | मनासे-२०२४/प्र.क्र.३९/सेवा-४ |
| मुख्य लाभार्थी | राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक |
| लागू दिनांक (वाढीव पेन्शन) | 01 जानेवारी 2024 पासून |
| किमान कुटुंब पेन्शन | ₹ 7,500/- (01 जानेवारी 2016 पासून) |
| उद्देश | पेन्शन नियमात सुधारणा व वयोवृद्धांना आर्थिक लाभ |
महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982’ मध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांना “महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) (सुधारणा) नियम, 2025” असे म्हटले जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने वयोमानानुसार पेन्शनमध्ये वाढ आणि काही जुन्या रकमांच्या मर्यादेत बदल करण्यात आले आहेत.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
बदलत्या काळानुसार आणि महागाईनुसार जुन्या नियमांमधील काही आर्थिक मर्यादा (Limits) कमी पडत होत्या. तसेच, अतिशय वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना (Super Senior Citizens) औषधोपचार आणि दैनंदिन खर्चासाठी अधिक आर्थिक मदतीची गरज असते. या बाबी लक्षात घेऊन शासनाने हे नियम अद्ययावत केले आहेत.
कोणाला लागू आहे?
हा निर्णय खालील व्यक्तींना लागू असेल:
- महाराष्ट्र राज्य शासनाचे निवृत्त कर्मचारी.
- कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणारे वारसदार.
- 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेले कर्मचारी (जर त्यांनी शासनाच्या विशिष्ट अटी पूर्ण केल्या असतील तर).
महत्वाचे बदल
या अधिसूचनेद्वारे जुन्या नियमांमध्ये खालील तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत:
- अधिकार प्रदान: राजपत्रित आणि अराजपत्रित अशा भेद न करता आता ‘कार्यालय प्रमुख’ यांना लेखापरीक्षा अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत (1990 पासून लागू).
- रक्कम मर्यादा वाढ: नियम 73 नुसार जी मर्यादा पूर्वी 7,200 रुपये होती, ती 1 जानेवारी 2016 पासून 54,000 रुपये करण्यात आली आहे.
- वैद्यकीय शुल्क: वैद्यकीय तपासणीसाठी पूर्वीचे 48 रुपये शुल्क रद्द करून, आता सार्वजनिक आरोग्य विभाग जो दर ठरवेल तो लागू होईल.
नवीन नियम: वाढीव पेन्शन कोणाला आणि किती?
हा या GR मधील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांचे वय 80 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाल्यास त्यांना मूळ पेन्शनमध्ये खालीलप्रमाणे वाढ मिळेल (ही वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून लागू मानली जाईल):
| अ. क्र. | पेन्शनधारकाचे/कुटुंब पेन्शनधारकाचे वय | वाढीव पेन्शनची टक्केवारी |
| 1 | वय वर्षे 80 ते 85 | मूळ पेन्शनमध्ये 20% वाढ |
| 2 | वय वर्षे 85 पेक्षा अधिक ते 90 | मूळ पेन्शनमध्ये 30% वाढ |
| 3 | वय वर्षे 90 पेक्षा अधिक ते 95 | मूळ पेन्शनमध्ये 40% वाढ |
| 4 | वय वर्षे 95 पेक्षा अधिक ते 100 | मूळ पेन्शनमध्ये 50% वाढ |
| 5 | वय वर्षे 100 पेक्षा अधिक | मूळ पेन्शनमध्ये 100% वाढ |
किमान कुटुंब निवृत्तीवेतन
या सुधारणेनुसार, कोणत्याही परिस्थितीत कुटुंब निवृत्तीवेतनाची रक्कम दरमहा 7,500 रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही. हा नियम 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.
नामनिर्देशन (Nomination) बाबत सूचना
आता शासकीय कर्मचाऱ्याने (राजपत्रित असो वा अराजपत्रित) भरलेला नामनिर्देशन अर्ज थेट कार्यालय प्रमुखांकडे पाठवला जाईल. ही पद्धत 1 जानेवारी 1990 पासूनच लागू असल्याचे मानण्यात येईल.
Q1: वाढीव पेन्शनचा लाभ कधीपासून मिळणार आहे?
उत्तर: वयाच्या 80 वर्षांपुढील पेन्शनधारकांसाठी वाढीव पेन्शनचा लाभ 1 जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आला आहे.
Q2: किमान कुटुंब निवृत्तीवेतन किती करण्यात आले आहे?
उत्तर: शासनाने किमान कुटुंब निवृत्तीवेतन दरमहा 7,500 रुपये निश्चित केले असून, ते 1 जानेवारी 2016 पासून लागू आहे.
Q3: 100 वर्षे पूर्ण झालेल्या पेन्शनधारकाला किती वाढ मिळेल?
उत्तर: 100 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या पेन्शनधारकाला त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात 100% (दुप्पट) वाढ मिळेल.
Q4: हे नियम 2005 नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहेत का?
उत्तर: होय, जर 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्याने शासनाच्या विशेष किंवा साधारण आदेशांनुसार अटींची पूर्तता केली असेल, तर हे नियम त्यांनाही लागू राहतील.
Q5: वैद्यकीय तपासणीसाठी आता किती फी भरावी लागेल?
उत्तर: जुनी 48 रुपये फी रद्द झाली आहे. आता सार्वजनिक आरोग्य विभाग वेळोवेळी जे शुल्क ठरवेल, ते भरावे लागेल.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय वयोवृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोठा दिलासा आहे. वाढत्या वयात वैद्यकीय खर्च आणि महागाईचा सामना करण्यासाठी 80 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना 20% ते 100% पर्यंतची वाढ नक्कीच आधार देणारी ठरेल. तसेच किमान कुटुंब पेन्शनची मर्यादा वाढवल्याने आर्थिक सुरक्षा बळकट होईल.