सूचना

www.govtgr.com ही संकेतस्थळ शासन निर्णय, सरकारी विविध विभागांची परिपत्रके, योजना यांविषयी माहिती देण्यासाठी एक अनौपचारिक (unofficial) वेबसाईट आहे. येथे प्रसिद्ध झालेली माहिती काळजीपूर्वक तपासूनच सादर करण्यात येते. तथापि, काही चुकीची किंवा अद्ययावत नसलेली माहिती आढळल्यास कृपया आमच्याशी त्वरित संपर्क साधावा.

लक्षात द्या: अधिकृत माहिती व शंकानिरसनासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

धन्यवाद!

Join Whatsapp Group

Join Telegram Group

विवाहीत महिला राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचा नवीन GR | Medical Reimbursement Rules Maharashtra

विवाहीत महिला राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट! वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती (Medical Reimbursement) बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नवीन सुधारीत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार आता विवाहीत महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचा लाभ मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम पाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

5. शासन निर्णयाची थोडक्यात माहिती

  • शासन निर्णय (GR) क्रमांक: वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१७५/राकावि-२
  • GR दिनांक: ०२ ऑगस्ट २०२४
  • विभाग: सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
  • निर्णयाचा उद्देश: विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या आई-वडील किंवा सासू-सासऱ्यांपैकी कोणासाठी वैद्यकीय खर्चाचा लाभ घ्यायचा आहे, याची निवड प्रक्रियेतील संभ्रम दूर करून स्पष्टता आणणे.

6. शासन निर्णयात नेमके काय सांगितले आहे?

पूर्वी अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना विवाहापुर्वी त्यांच्या आई-वडिलांसाठी वैद्यकीय लाभ मिळत असे. मात्र, विवाहानंतर सासू-सासरे की आई-वडील यापैकी कोणाची निवड करावी आणि त्याची सेवापुस्तकात कशी नोंद घ्यावी, याबाबत अनेक महिलांना माहिती नसायची. यामुळे ऐन वेळी वैद्यकीय उपचारादरम्यान अडचणी येत असत. यावर तोडगा म्हणून शासनाने खालील बाबी स्पष्ट केल्या आहेत:

  • विवाहित महिला कर्मचाऱ्याने तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्यासोबत राहणाऱ्या ‘आई-वडील’ किंवा ‘सासू-सासरे’ यापैकी एकाची वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी निवड करणे आवश्यक आहे.
  • यासाठी महिला कर्मचाऱ्याने आपल्या कार्यालय प्रमुखाकडे एक लेखी अर्ज देणे बंधनकारक आहे.
  • या अर्जामध्ये ज्यांची निवड केली आहे (आई-वडील किंवा सासू-सासरे) त्यांची नावे स्पष्टपणे नमूद असावीत.

7. हा निर्णय कोणासाठी लागू आहे?

हा शासन निर्णय प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. तसेच, अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही यात काही स्पष्टीकरणात्मक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

8. निर्णयामुळे काय बदल होणार?

या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात (Service Book) वैद्यकीय लाभासाठी कुटुंबातील सदस्यांची अधिकृत नोंद वेळीच होईल. यामुळे रुग्णालयात उपचारादरम्यान किंवा उपचारानंतर वैद्यकीय बिलांची प्रतिपूर्ती (Reimbursement) मिळवताना होणारी धावपळ आणि कागदपत्रांमधील त्रुटी टळतील.

9. महत्त्वाचे नियम व अटी

  • एकदाच निवड करण्याची मुभा: महिला कर्मचाऱ्याने एकदा ‘आई-वडील’ किंवा ‘सासू-सासरे’ यापैकी एकाची निवड केली, की तिला तिच्या संपूर्ण सेवा काळात (नोकरीच्या काळात) हा निर्णय बदलता येणार नाही.
  • अविवाहित महिलांसाठी नियम: अविवाहित महिलांना सेवापुस्तकात असा कोणताही वेगळा पर्याय नोंदवण्याची गरज नाही. मात्र, प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव देताना कुटुंबाचे प्रमाणपत्र जोडून आपण अविवाहित असल्याचे नमूद करावे लागेल.
  • मुदत: वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळवण्यासाठी, रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत सेवापुस्तकात या पर्यायाची नोंद झालेली असणे आवश्यक आहे.
  • जुन्या नोंदी: ज्या विवाहित महिलांनी यापूर्वीच जुन्या निर्णयानुसार (१४.१२.२०२२ च्या GR नुसार) आपल्या सेवापुस्तकात नोंद केली आहे, त्यांना पुन्हा नव्याने नोंद करण्याची आवश्यकता नाही.

10. लाभ व परिणाम

शासनाच्या या पारदर्शक प्रक्रियेमुळे महिला कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना (आई-वडील किंवा सासू-सासरे) वेळेवर आणि विनाअडथळा वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळू शकेल.

11. अर्ज प्रक्रिया / पुढील कार्यवाही

  • संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने लेखी अर्जासोबत अद्ययावत रेशन कार्डाची प्रत किंवा नोंदणीकृत शपथपत्र असा सबळ पुरावा जोडून तो कार्यालय प्रमुखाकडे द्यावा.
  • अर्ज प्राप्त झाल्यावर कार्यालय प्रमुखाने कागदपत्रांची तपासणी करून आठ दिवसांच्या आत सेवापुस्तकात नावासह व तारखेसह नोंद घेणे आवश्यक आहे.
  • जेव्हा नवीन महिला कर्मचारी सेवेत रुजू होईल, तेव्हा आस्थापना अधिकाऱ्याने तिला या नियमाची माहिती देऊन तशी नोंद सेवापुस्तकात करणे बंधनकारक आहे.

वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचा हा नवीन GR विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत दिशादर्शक आहे. कोणत्याही तांत्रिक अडचणींशिवाय वैद्यकीय लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक विवाहीत महिला कर्मचाऱ्याने लवकरात लवकर आपला पर्याय निवडून सेवापुस्तकात त्याची नोंद करून घेणे हिताचे ठरेल. अधिकृत शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर २०२४०८०१११४९३६३२१७ या संकेतांकाने उपलब्ध आहे.


FAQ

Q1: महिला कर्मचारी तिच्या संपूर्ण सेवेत किती वेळा हा पर्याय बदलू शकते?

Ans: नाही, विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने एकदा आई-वडील किंवा सासू-सासरे यापैकी एकाची निवड केल्यावर संपूर्ण सेवा कालावधीत हा पर्याय बदलता येणार नाही.

Q2: अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?

Ans: अविवाहित महिलांना सेवापुस्तकात अशी कोणतीही नोंद करण्याची गरज नाही. त्यांनी फक्त वैद्यकीय प्रस्ताव सादर करताना आपण अविवाहित असल्याचे प्रमाणपत्र व कुटुंबाचा तपशील जोडावा.

Q3: अर्जासोबत कोणते पुरावे जोडणे आवश्यक आहे?

Ans: ज्यांची निवड केली आहे ते पूर्णपणे अवलंबून असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी अद्ययावत रेशन कार्डची प्रत किंवा नोंदणीकृत शपथपत्र (Affidavit) जोडणे आवश्यक आहे.

Q4: कार्यालय प्रमुखाने किती दिवसांत सेवापुस्तकात नोंद घेणे बंधनकारक आहे?

Ans: महिला कर्मचाऱ्याचा अर्ज व पुरावे प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालय प्रमुखाने आठ दिवसांच्या आत सेवापुस्तकात नोंद घेणे आवश्यक आहे.

Q5: रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर किती दिवसांत नोंद असणे आवश्यक आहे?

Ans: रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत सेवापुस्तकात हा पर्याय नोंदवलेला असणे बंधनकारक आहे.

Leave a Comment