शासकीय जमिनींचा वापर समाजाच्या भल्यासाठी व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने हा शासन निर्णय काढला आहे. सांस्कृतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक कार्य करणाऱ्या तसेच अनाथालये चालवणाऱ्या संस्थांना आता एका विशिष्ट आणि पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे शासकीय जमीन मिळू शकणार आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
सध्याच्या स्थितीत राज्यात सेवाभावी संस्थांना जमीन देण्याबाबत कोणतीही एकसमान आणि विहित कार्यपद्धती नव्हती. धर्मादाय संस्था शासनाचे उत्तरदायित्व कमी करून समाजाला सेवा देतात. जर अशा संस्थांना लिलावाने जमीन दिली, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही आणि समाजातील दुर्बल घटकांना ते मोफत सेवा देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या संस्थांना साहाय्य करण्यासाठी हे धोरण निश्चित करण्यात आले.
हा GR कोणासाठी महत्वाचा आहे?
हा शासन निर्णय प्रामुख्याने खालील घटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे:
- संस्था: धर्मादाय, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैद्यकीय व शैक्षणिक संस्था, अनाथालये आणि धर्मशाळा.
- शासकीय कर्मचारी: महसूल विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त (ज्यांना अंमलबजावणी करायची आहे).
कोणाला लागू आहे?
महाराष्ट्रात नोंदणीकृत असलेल्या आणि वरील नमूद क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करणाऱ्या सर्व पात्र संस्थांना हा नियम लागू आहे. तसेच अतिविशेष ख्यातनाम व्यक्तींनाही हा नियम लागू होऊ शकतो.
महत्वाचे बदल
जुन्या नियमांपेक्षा काय बदलले?
| जुना नियम | नवीन नियम |
| जमीन वाटपासाठी विहित कार्यपद्धती नव्हती. | पारदर्शक आणि सुस्पष्ट ५ टप्प्यांची कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. |
| एका जागेसाठी अनेक अर्ज आल्यास निर्णयाची स्पष्टता नव्हती. | सचिव स्तरावरील समितीद्वारे मूल्यांकन करून क्रमवारी ठरवली जाईल. |
| जुने प्रलंबित प्रस्ताव तसेच पडून असत. | जुने सर्व प्रस्ताव दप्तरी दाखल करून नवीन धोरणानुसार नव्याने प्रक्रिया सुरू केली जाईल. |
नवीन नियम काय आहेत?
शासनाने जमीन वाटपासाठी पुढील टप्पे आखून दिले आहेत:
१. जमिनीची माहिती संकलित करणे: जिल्हाधिकारी सर्व उपलब्ध निर्बाध जमिनींची माहिती, रस्ता, आणि क्षेत्रफळ यासह संकलित करतील.
२. वापर तपासणे: जमिनीचा विकास आराखड्यानुसार काय वापर करता येईल हे तपासले जाईल.
३. शासनास प्रस्ताव: जमिनीची माहिती शासनास पाठवली जाईल.
४. शासनाची छाननी व अटी निश्चिती: शासन ठरवेल की जनहितासाठी तिथे काय बांधणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी संस्थेच्या पात्रतेच्या अटी ठरवेल.
५. जाहिरात व अर्ज: वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन अर्ज मागवले जातील.
लाभ कोणाला होणार?
या धोरणाचा थेट लाभ दर्जेदार सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थांना होईल, आणि पर्यायाने समाजातील गरीब, वंचित, विद्यार्थी आणि रुग्णांना होईल.
पात्रता अटी
शासन प्रत्येक जमिनीसाठी स्वतंत्र अटी निश्चित करेल. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा विचार होईल:
- संस्थेचा त्या क्षेत्रातील अनुभव.
- आर्थिक क्षमता.
- सुविधा अधिक काळ सुरू ठेवण्याची क्षमता व विश्वासार्हता.
अर्ज प्रक्रिया (असल्यास)
- जिल्हाधिकारी संबंधित जागेसाठी वृत्तपत्रात जाहिरात देतील.
- जाहिरातीत नमूद मुदतीत विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल.
- यापूर्वी अर्ज केला असेल, तरीही जाहिरातीला प्रतिसाद म्हणून नव्याने अर्ज करणे बंधनकारक असेल.
आवश्यक कागदपत्रे (असल्यास)
GR मध्ये कागदपत्रांची थेट यादी दिलेली नाही (GR मध्ये नमूद नाही). मात्र, संस्थेचा अनुभव, आर्थिक क्षमता, आणि पूर्वेतिहास सिद्ध करणारी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतील.
शासनाने दिलेल्या सूचना
- कोणत्याही जमिनीचे वाटप करणे शासनावर बंधनकारक असणार नाही. शासन कोणत्याही स्तरावर प्रक्रिया रद्द करू शकते.
- अपात्र ठरलेल्या संस्थांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लेखी कारणासह कळवले जाईल.
- ज्या प्रकरणात शासनाने पूर्वीच हेतूपत्र (Letter of Intent) दिले आहे, त्यांना जुन्या प्रक्रियेनेच थेट जमीन दिली जाईल.
अंमलबजावणी कशी होणार?
प्राथमिक छाननी जिल्हाधिकारी करतील. त्यानंतर प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे जाईल. विभागीय आयुक्त सखोल छाननी करून शासनास प्रस्ताव पाठवतील. एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास राज्य पातळीवरील उच्चाधिकार समिती अर्जांचे मूल्यांकन करून निर्णय घेईल.
महत्वाच्या तारखा
- शासन निर्णय जारी केल्याचा दिनांक: २५ जुलै २०१९.(201907251528332819)
“अधिकृत शासन निर्णय PDF खाली दिला आहे.”
एका नजरेत (Quick Summary)
| बाब | माहिती |
| GR नाव | धर्मदाय संस्थांना शासकीय जमीन प्रदान करण्याबाबत कार्यपद्धती |
| विभाग | महसूल व वन विभाग |
| GR क्रमांक | 201907251528332819 |
| दिनांक | २५ जुलै २०१९ |
| लागू दिनांक | २५ जुलै २०१९ |
| लाभार्थी | सेवाभावी व शैक्षणिक संस्था |
| उद्देश | संस्थांना विनाअडथळा व पारदर्शक मार्गाने जमीन उपलब्ध करून देणे |
FAQ Section
१. मला या GR चा लाभ मिळेल का? जर तुमची नोंदणीकृत धर्मादाय, शैक्षणिक, वैद्यकीय किंवा सामाजिक संस्था असेल आणि तुम्ही शासनाच्या अटींची पूर्तता करत असाल, तर तुम्हाला या शासन निर्णयानुसार जमीन मिळण्यासाठी अर्ज करता येईल.
२. हा नियम शिक्षकांना लागू आहे का? नाही, हा नियम वैयक्तिक शिक्षकांसाठी नाही. हा नियम शैक्षणिक संस्था चालवणाऱ्या आणि उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थांना जमीन वाटपासाठी लागू आहे.
३. अर्ज कुठे करायचा? जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वर्तमानपत्रात जाहिरात आल्यानंतर, त्यात नमूद केल्याप्रमाणे विहित मुदतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल.
४. GR कधीपासून लागू होणार? हा शासन निर्णय २५ जुलै २०१९ रोजी काढण्यात आला असून, त्याच दिवसापासून तो संपूर्ण राज्यात लागू झाला आहे.
५. जुने प्रलंबित अर्ज रद्द झाले आहेत का? होय, ज्या प्रस्तावांना शासनाने अद्याप हेतूपत्र दिलेले नाही, ते सर्व जुने प्रस्ताव दप्तरी दाखल (बंद) करण्यात आले आहेत. त्यांना नव्याने जाहिरातीनुसार अर्ज करावा लागेल.
धर्मादाय संस्थांसाठी हा शासन निर्णय एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. अनेक सेवाभावी संस्थांकडे काम करण्याची इच्छा असते, मात्र जागेअभावी त्यांच्या कामाला मर्यादा येतात. आता सुस्पष्ट कार्यपद्धतीमुळे अशा संस्थांना कायदेशीर मार्गाने शासनाकडून मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ज्या संस्था शैक्षणिक, वैद्यकीय किंवा सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांनी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नोटिसा आणि जाहिरातींकडे लक्ष ठेवले पाहिजे.
भविष्यात संस्थांचा विस्तार करण्यासाठी किंवा नवीन प्रकल्प उभे करण्यासाठी संस्था चालकांनी हा शासन निर्णय काळजीपूर्वक वाचून त्यातील अटी व शर्तींनुसार पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे.