शाळांमध्ये मराठी सक्ती शासन निर्णय १७ एप्रिल २०२६ | GR No. MIS-4726 | कोणाला लागू? संपूर्ण माहिती व PDF Download

शाळांमध्ये मराठी सक्ती शासन निर्णय १७ एप्रिल २०२६ | GR No.२०२६०४१७१६१४१६४९२१ | कोणाला लागू? संपूर्ण माहिती व PDF Download

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १७ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीचे अध्यापन करण्याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. ज्या इंग्रजी किंवा खाजगी माध्यमाच्या शाळा हा नियम पाळणार नाहीत, त्यांच्यावर १ लाख रुपयांचा दंड किंवा थेट शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

तपशील	माहिती
विभाग	शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
दिनांक	१७ एप्रिल २०२६
GR क्रमांक	२०२६०४१७१६१४१६४९२१
लागू दिनांक	१७ एप्रिल २०२६ (अधिनियम १ एप्रिल २०२० पासून लागू)
लाभार्थी / कोणाला लागू	राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व माध्यमांच्या शाळा (इयत्ता १ ली ते १० वी)
उद्देश	मराठी भाषेचे अध्यापन सक्तीचे करणे आणि नियम मोडणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया निश्चित करणे.

शासन निर्णय थोडक्यात

महाराष्ट्र शासनाने २०२० मध्येच एक कायदा करून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून ‘मराठी भाषा’ हा विषय इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सक्तीचा केला होता. मात्र, शासनाच्या लक्षात आले की अद्यापही अनेक शाळा, विशेषतः खाजगी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, हा नियम गांभीर्याने घेत नाहीत आणि तिथे मराठी भाषा शिकवली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर, या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि नियम मोडणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी हा नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

हा निर्णय का घेण्यात आला?

२०२० च्या अधिनियमानुसार शासनाने वेळोवेळी सूचना देऊनही बहुतांश खाजगी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन होत नसल्याची बाब निदर्शनास आली होती. त्यामुळे केवळ कायदे करून न थांबता, त्याची प्रत्यक्ष तपासणी करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर ‘शास्ती’ (दंड) आणि ‘मान्यता रद्द’ करण्यासारखे कठोर पाऊल उचलण्याची गरज शासनाला भासली.

कोणाला लागू आहे?

हा शासन निर्णय राज्यातील सर्व मंडळांच्या (State Board, CBSE, ICSE इ.), सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या (शासकीय, खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित) शाळांना लागू आहे. विशेषतः ज्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते १० वी चे वर्ग आहेत, त्यांना हा नियम बंधनकारक राहील.

महत्त्वाचे बदल आणि नवीन नियम काय आहेत?

• शिक्षकांची नियुक्ती: सर्व शाळांनी मराठी विषय शिकवण्यासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त (पात्र) शिक्षकांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे.
• शाळांची तपासणी: इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये (उदा. केंद्रीय मंडळ) मराठी भाषा शिकवली जात आहे की नाही, याची पडताळणी शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत केली जाईल.
• तपासणी पथक: शिक्षण विभागाच्या तपासणी पथकात आता मराठी विषयातील अनुभवी आणि पात्र शिक्षकाचा समावेश केला जाणार आहे.

शासनाने दिलेल्या सूचना आणि कारवाईची प्रक्रिया (दंडात्मक कारवाई)

हा नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर खालीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाईल:

१. नोटीस बजावणे: नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनाला सुरुवातीला नोटीस दिली जाईल.

२. खुलासा करण्याची मुदत: नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत शाळेने ‘विभागीय शिक्षण उपसंचालक’ यांच्याकडे आपला खुलासा सादर करणे बंधनकारक आहे.

३. १ लाख रुपयांचा दंड: शाळेने जाणीवपूर्वक नियम मोडल्याची खात्री पटल्यास व्यवस्थापनावर तब्बल १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल आणि तत्काळ मराठी भाषा शिकवण्याचे आदेश दिले जातील.

४. मान्यता रद्द करण्याची शिफारस: दंड लावूनही शाळेने मराठी भाषा शिकवणे सुरू केले नाही, तर शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शिक्षण संचालक ‘आयुक्त (शिक्षण)’ यांना पाठवतील.

५. सुनावणी आणि अंतिम कारवाई: आयुक्त (शिक्षण) ३ महिन्यांच्या आत सुनावणी घेतील आणि तरीही शाळेने आदेश न पाळल्यास त्या शाळेची मान्यता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कायमची रद्द केली जाईल.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

महाराष्ट्रात शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषा अवगत असावी, या उद्देशाने शासनाने उचललेले हे पाऊल अत्यंत कडक आणि पारदर्शक आहे. इंग्रजी किंवा इतर माध्यमांच्या शाळांनी आता योग्य मराठी शिक्षकांची नेमणूक करून प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई टाळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

(शासनाच्या अधिकृत PDF ची डाउनलोड लिंक – GR Code: २०२६०४१७१६१४१६४९२१ )