| अ.क्र. | शासन निर्णय विषय | संबंधित विभाग | दिनांक |
| ०१ | घरभाडे भत्ता मिळणेबाबतचे स्‍प‍ष्‍टीकरण | वित्त विभाग | २८/५/१९८० |
| ०२ | घरभाडे भत्ता मूळ वेतनाच्या १० टक्के | वित्त विभाग | १५/३/१९८० |
| ०३ | ग्रामीण भागात घरभाडे भत्ता देणे | वित्त विभाग | २०/९/१९८४ |
| ०४ | राज्‍या शासकीय कर्मचा-याना व इतराना सुधारित दराने स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता देणेबाबत | वित्त विभाग | २५/४/१९८८ |
| ०५ | घरभाडे भत्ता | वित्त विभाग | १५/७/१९८८ |
| ०६ | शासकीय निवासस्थान नाकारल्यास /रिक्त केल्यास घरभाडे भत्ता मिळंणेबाबत | वित्त विभाग | ३०/५/१९८९ |
| ०७ | घरभाडे भत्ता | वित्त विभाग | ५/२/१९९० |
| ०८ | घरभाडे भत्ता | वित्त विभाग | ३०/१/१९९० |
| ०९ | राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना स्थनिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता – रजेच्या कालावधीत आहरित करणेबाबत | वित्त विभाग | ४/९/२००० |
| १० | एकाच खाजगी निवासस्थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-यांच्‍या कुटूंबातील जो कर्मचारी सर्वात जास्त मुळ वेतन घेत असेल फक्त अशाच कर्मचा-यांस घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करणेबाबत | वित्त विभाग | ३१/१/२००१ |
| ११ | खाजगी निवासस्थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-यांच्‍या कुटुंबातील ज्‍या कर्मचा-यांचे मूळ वेतन जास्त असेल अशाच कर्मचा-यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत | वित्त विभाग | ८/६/२००१ |
| १२ | खाजगी निवासस्थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-यांचे मूळं वेतन जास्त असेल फक्त अशाच कर्मचा-यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत | वित्त विभाग | ९/९/२०१४ |
| १३ | मुख्यालयी न राहणा-या जिल्हा परिषदांमधील कर्मचा-या विरुंध्द कारवाई करणे बाबत | वित्त विभाग | ५/७/२००८ |
| १४ | महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009नुसार सुधारित वेतन संरचना लागू झाल्यावर मंजूर करावयाचा घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता आणि वाहतूक भत्ता | वित्त विभाग | १३/५/२००९ |
| १५ | राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पुर्णतः अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक व शासकीय अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता अदा करण्याबाबत | वित्त विभाग | १२/११/२००९ |
| १६ | घरभाडे भत्याच्या पात्रतेसाठी ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करणे अनिवार्य करणेबाबत | वित्त विभाग | ७/१०/२०१६ |
| १७ | राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी राज्यातील शहरे / गावे यांचे पुनर्वर्गीकरण | वित्त विभाग | १६/१२/२०१६ |
